पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सन 2019-20 या अर्थिक वर्षाचा एकूण 6 हजार 183 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प अंतिम मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला आहे. याकरिता 15 जून रोजी विशेष महासभा घेण्यात येणार आहे. महापालिका स्थायी समितीच्या 267 कोटीच्या उपसूचना रद्द करुन आयुक्तांचा मूळ अर्थसंकल्प मंजुरीला ठेवला आहे. दरम्यान, आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात अर्थसंकल्प अमंलबजावणी सुरु केल्याने अर्थसंकल्पाची औपचारिक मंजुरी राहिली आहे.
सन २०१८-१९ चे सुधारित आणि २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा मूळ ४ हजार ६२० कोटी तर केंद्र सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह ६ हजार १८३ कोटी रूपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी स्थायी समिती समोर सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात स्थायी समितीने सुधारणा करत २६७ कोटी रूपयांच्या उपसुचनांचा समावेश केला. अर्थसंकल्पाची अंतिम मंजुरीसाठी २८ फेब्रुवारीरोजी महासभेकडे शिफारस केली होती.
दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीची १० मार्चरोजी आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे अर्थसंकल्पाला महासभेची मंजुरी मिळू शकली नाही. त्यानंतर आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीला सुरूवात केली. यामध्ये कोणताही बदल न करण्याचा धोरणात्मक निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. स्थायीच्या सदस्यांनी मांडलेल्या २६७ कोटींच्या उपसुचना रद्द करून आयुक्तांचा मुळ अर्थसंकल्प अंतिम मंजुरीसाठी महासभेकडे पाठविण्यात आला आहे.
