महापालिका कंत्राटी सफाई कर्मचा-यांना मिळणार 39 कोटी फरकाची रक्कम – यशवंत भोसले
अप्पर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांचा आदेश सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने ठेवला कायम
सफाई कामगारांच्या 20 वर्षांच्या लढाईला यश
पिंपरी । प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 469 कंत्राटी सफाई कर्मचा-यांची फरकाची रक्कम त्वरित द्यावी. 16 कोटी 9 लाख 79 हजार रुपये रक्कम कंत्राटदारामार्फत 14 वर्षाच्या 9 टक्के सरळ व्याजाने महिन्याभरात द्यावी, असा महत्वपुर्ण आदेश अप्पर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेला 31 मार्च 2019 पुर्वी फरकाची रक्कम आणि व्याज असे सुमारे 39 कोटी रुपये कंत्राटी सफाई कर्मचा-यांना द्यावे लागणार आहेत, अशी माहिती राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी कलासागर हॉटेल येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या वतीने महेरबान उच्च न्यायालयात ॲड. नितीन कुलकर्णी, ॲड. विशाल कोळेकर, ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. एम.पी.राव यांनी तर महेरबान सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड.संजय हेगडे, ॲड.प्रशांत शुक्ला, ॲड. बाबु मरल्लपल्ली, ॲड. अरविंद सावंत,ॲड.नितीन तांबवेकर यांनी संघटनेची बाजू मांडली.
यशवंत भोसले म्हणाले की, कंत्राटी सफाई कर्मचा-यांना महापालिका सेवेत कायम करावे. कायद्यानुसार वेतन देण्यात यावे, याबाबत यशवंत भोसले यांनी पिंपरी महापालिकेविरोधात सन 2001 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सन 2004 मध्ये या याचिकेवर निर्णय झाला. त्यामध्ये कंत्राटदार बदलले तरी कामगारांना सेवेत कायम ठेवावे. तसेच अतिरिक्त आयुक्त कामगार विभाग यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार ‘समान काम समान वेतन’ कर्मचा-यांना देण्यात यावे. सन 1998 पासून 2004 पर्यंत किमान वेतनाच्या फरकाची कर्मचा-यांची यादी व रक्कम 16 कोटी 80 लाख 2 हजार 200 रुपये देण्याबाबतचेही निर्देश देण्यात आले होते. या निकाला विरोधात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यावर स्थगितीचे आदेश आणले. यानंतर सर्व कामगारांना महापालिकेने कामावरुन काढून टाकले. या याचिकेवर 12 जानेवारी 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवून महापालिकेची याचिका फेटाळली. त्यानंतर राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने या निकालाची अंमलबजावणी करावी. यादीतील सर्व कर्मचा-यांना त्यांच्या नावे धनादेश द्यावेत. सर्व 572 कामगारांना कामावर घ्यावे, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला.
परंतु, महापालिकेने अमंलबजावणी करण्यास चालढकल केली. न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून यशवंत भोसले यांनी 18 नोव्हेंबर 2016 रोजी महापालिका आयुक्तांविरुद्ध उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. 2016 पासून 2018 हे 2 वर्षे या न्यायालयाचा अवमान याचिकेवर अनेक वेळा सुनावणी झाली. सुनावनी दरम्यान महापालिकेने 572 कर्मचा-यांची पडताळणी होत नाही. फरकाची रक्कम यामध्ये तफावत वाटत आहे, असे न्यायालयात सांगितले. त्याअनुषंगाने न्यायालयाने अप्पर कामगार आयुक्त, शिवाजीनगर पुणे यांना 572 कर्मचा-यांची तीन महिन्यात पडताळणी करावी. त्यांच्या वेतनाचा फरक काढावा. किती रक्कम द्यायवयाची याचे निर्देश पिंपरी महापालिका आयुक्तांना द्यावेत, असा आदेश देण्यात आला आणि राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीची याचिका निकाली काढली.
572 पैकी त्यानुसार अप्पर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी कामगारांची पडताळणी केली. याचिकेतील 572 सफाई कामगारांच्या नावाची पडताळणी करण्यात आली. त्यामध्ये 469 कामगारांची ओळख पटली. ‘समान काम, समान वेतन’ याप्रमाणे कर्मचा-यांचा हिशोब काढला.त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 469 सफाई कर्मचा-यांची 16 कोटी 9 लाख 79 हजार रक्कम कंत्राटदारामार्फत 16 वर्षाच्या 9 टक्के सरळव्याजाने महिन्यात द्यावी, असा आदेश देण्यात आला. त्यामुळे 31 मार्च 2019 पुर्वी महापालिकेला फरकाची रक्कम द्यावी लागणार होती. यानंतर महानगरपालिका महेरबान सर्वोच्च न्यायालयात गेली महेरबान सर्वोच्च न्यायालयाने 90 दिवसात कर्मचाऱ्यांना फरकाची रक्कम अदा करावी असा आदेश दिला. मेहरबान उच्च न्यायालय मुंबई यांनी देखील दिनांक 21/12/2020 पूर्वी वेतनातील फरकाची रक्कम द्यावी असा आदेश दिल्यानंतर दिनांक 19/12/2020 रोजी सर्व कर्मचाऱ्यांचे खात्यावर फरकाची रक्कम पाठविण्यात आली हा देशातील याबाबतचा पहिला निकाल असून एवढी मोठी वसुली मुक्त मालका ला द्यावी लागली. हा देशातील काम खतम कंत्राटी कामगारांचा विजय आहे. काही कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. तर, काही कामगार आजारी आहेत. मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या वारसांना फरकाची रक्कम मिळणार आहे, असे भोसले यांनी सांगितले.
