मर्जीतील ठेकेदारांवर अतिरिक्त आयुक्त मेहेरबान; स्पर्धकांना केले अपात्र
![](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2020/02/pcmc-1.jpg)
उद्यानांच्या निविदा प्रक्रियेत ‘अर्थपुर्ण’ वाटाघाटी; प्रमाणपत्र देणा-यांना संबंधित अधिका-यांची दमबाजी
पिंपरी |महाईन्यूज|प्रतिनिधी
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील उद्यानांच्या देखभाल व अनुषंगिक कामाच्या निविदा प्रक्रियेत रिंग करुन मर्जीतील ठेकेदारांवर अतिरिक्त आयुक्तांनी मेहेरबानी दाखविली आहे. स्पर्धक ठेकेदारांना अनुभव प्रमाणपत्रावरुन अपात्र ठरवत उद्यानांची ‘प्रत्येकाला एकच काम’ याप्रमाणे 23 उद्यानांच्या कामांचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच काही स्पर्धेकांच्या अनुभव प्रमाणपत्राची शहनिशा करण्यास आॅन ड्युटी उद्यानातील अधिकारी पाठवून ते प्रमाणपत्र खोटे ठरवण्यासाठी मोठा आटापिटा करण्यात आला आहे. त्यामुळे उद्यानांच्या निविदा प्रक्रियेत अर्थपुर्ण वाटाघाटी होवून मर्जीतील ठेकेदारांवर कृपादृष्टी दाखवण्यात आल्या आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील उद्यान विभागाने 23 उद्यानांच्या देखभाल व अनुषंगिक कामांच्या निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. त्या उद्यानांची कामे प्रत्येकाला एकच याप्रमाणे वाटप करण्यात आलेल्या आहेत. प्रत्येक उद्यानांचे काम दोन वर्षांचे असून सुमारे एक ते दोन कोटी रुपयांचे कामांच्या निविदा आहेत. त्यात कामातही रिंग झाली असून मर्जीतील ठेकेदारासाठी निविदेच्या अर्टी व शर्थी देखील बदलण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे 23 उद्यानाच्या टेंडर देखील पुन्हा एकदा ठेकेदारांना काम देण्याची प्रक्रियेवरुन संशयाच्या भोव-यात सापडले आहे.
महापालिकेवर भाजपची सत्ता आल्यानंतर ख-या अर्थाने नियमांची सर्वाधिक पायमल्ली होवू लागली आहे. पालिकेचे कारभारी व पदाधिकारी अधिका-यांच्या बोकांडी बसून वाट्टेल तशा निविदा प्रक्रिया, नियम व अटी-शर्थी राबवित आहेत. यामुळेच नव-नवीन प्रकार पहायला मिळू लागले आहेत. उद्यान देखभालीसाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, या निविदेमध्ये अनुभव शून्य ठेकेदारांना पात्र ठरवून भ्रष्टाचार करु लागले आहेत.
दरम्यान, उद्यान देखभाल निविदा प्रक्रियेत एका ठेकेदाराने निविदा पत्रकात नमुद केलेल्या सर्व कागदपत्रांची पुर्तता करुनही निविदा निवड समितीने जाणीवपुर्वक निविदा अपात्र ठरविली आहे. तसेच शासन निर्णय, निविदापत्रक यातील सर्व नियम अटींना डावलून निवड समितीने निविदा प्रक्रिया पुर्ण केलेली आहेत. त्यामुळे उद्यानांची दरपत्रके पहाता, काही संस्थांना सहकार्य करण्यासाठी एवढा खटाटोप करण्यात आलेला आहे. या प्रकाराची चाैकशी करुन योग्य तो निर्णय घ्यावा, अन्यथा उद्यानांच्या निविदाबाबत न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही त्या ठेकेदारांने दिला आहे.