भाडेकरुची तत्काळ पोलिसांकडे नोंद करा ; अन्यथा घरमालकाला कारागृहाची हवा
पिंपरी – घर किंवा दुकान भाडे तत्वावर दिल्यानंतर त्याची नोंद पोलिस ठाण्यात न करणाऱ्या मालकांना आता कारागृहाची हवा खावी लागू शकते. कायद्यात तशी तरतूद असून, त्यादृष्टीने पोलिसांनी कडक कारवाई करण्यास सुरवात केली आहे. घरमालक व भाडेकरूंनी तत्काळ ही नोंद करावी असे आवाहन पोलिस उपायुक्त गणेश शिंदे व सहायक आयुक्त सतीश पाटील यांनी केले आहे.
शहराच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने वारंवार नागरिकांना भाडेकरूंची नोंद करा असे आवाहन पोलिसांकडून केले जाते. परंतु, मागील काही वर्षांपासून या आवाहनाला नागरिकांचा योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याचे गंभीर घटनांच्या तपासातून उघड झाले आहे. पिंपरी-चिंचवड पुरता विचार करायचा झाल्यास दहशतवादी घटनांमध्ये सहभागाच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेल्या आठ जणांनी भाडेतत्त्वावर घर घेतले होते. याबाबत मालकाने घराजवळील पोलिस ठाण्यात त्याची नोंद केलेली नव्हती.
पोलिसांच्या दिल्ली स्पेशल सेलने देशाच्या सीमेवरून केलेल्या कारवाईत अटक करण्यात आलेले पिंपरी-चिंचवडमध्ये राहत होते; तसेच त्यांचा पुण्यातील जंगली महाराज साखळी बॉम्बस्फोटात कथित सहभाग असल्याचे सांगितले होते. यानंतरही पोलिसांनी आवाहन करून शहरातील भाडेकरूंची केवळ २० टक्केच नोंद झाल्याचे एका गुप्त सर्वेक्षणातून उघड झाले आहे.
दहशतवादी कारवायांसह नक्षलवाद्यांच्या संपर्कात असलेल्यांचे वास्तव्य देखील पिंपरी-चिंचवड आणि मावळ परिसरात असल्याचे पोलिसांच्या यापूर्वीच्या कारवाईतून उघड झाले आहे. तब्बल ३० वर्षं पोलिसांना गुंगारा देणारा नक्षली कमांडर तळेगाव दाभाडे येथे राहत होता. महिला कमांडरच्या संपर्कात असलेल्या एका तरुणीचे वास्तव्य भोसरी येथे असल्याचे पुणे दहशतवाद विरोधी पथकाने केलेल्या कारवाईत उघड झाले होते.
यापुढे भाडेकरूंची नोंद न करणाऱ्या घरमालकांवर तसेच माहिती न देता भाडेतत्त्वावर घर किंवा दुकान घेणाऱ्यांवर पोलिसांनी कडक कारवाई करण्याचे निश्चित केले आहे. त्या प्रकारचे आदेश उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सर्व पोलिस ठाण्यांच्या निरीक्षकांना दिले आहेत. तपास पथकाचे अधिकारी-कर्मचारी देखील शहरात फिरून याची माहिती गोळा करीत आहेत. चिंचवड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत राहणाऱ्या आणि नोंद न करणाऱ्या १४ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी तीन जणांना कोर्टाने रोख दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. ज्या कायद्यान्वये या प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात येतात, त्यामध्ये एक हजार रुपये रोख किंवा सहा महिने कैद किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद असल्याचे उपायुक्त शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
