प्रादेशिक संचालक बैठकीत विद्युत ठेकेदारांनी समस्यांचा वाचला पाढा
- कर्मचाऱ्यांनी कामकाज सुधारण्याच्या बैठकीत दिल्या सूचना
पिंपरी / महाईन्यूज
पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांच्या महावितरण संबंधित समस्या सोडविताना प्रशासकीय स्तरावर होणारी चालढकल आणि अडवणूक खपवून घेतली जाणार नाही.भोसरी आणि पिंपरी विभाग व उपविभागातील सर्वच अभियंत्यांनी नागरिकांना सिंगल फेज, थ्री फेज कनेक्शन देताना विलंब लावता कामा नये. नवीन अर्जदारांच्या फाईल्स विनाकारण त्रुटी काढून रखडवून ठेवणे उपयोगाचे नाही. त्यांना विश्वासात घेऊन प्रशासकीय नियमांत बसत असेल तर लोकहिताचे काम समजून ते प्राधान्याने मार्गी लावावे, अशा सक्त सूचना महावितरण प्रभारी प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी दिल्या.
पिंपरी-चिंचवड इलेक्ट्रीकल कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे विद्युत ठेकेदार आणि प्रभारी प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांच्यात आज पिंपरीच्या विभागीय कार्यालयात बैठक पार पडली.
असोसिशनकडून प्रशासकीय स्तरावर त्यांना भेडसावत असणा-या विविध समस्या मांडल्या. त्याला नाळे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सर्वच समस्यांचे निराकरण होण्यासाठी संबंधित विभागातील अभियंत्यांना तशा सूचनाही दिल्या. यावेळी अधिक्षक अभियंता पंकज तगतपल्लीवार, पिंपरीचे कार्यकारी अभियंता शिवाजी वायफळकर आणि इलेक्ट्रीकल कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष गिरीश बक्षी, कार्याध्यक्ष संतोष सौंदणकर, नितिन बोंडे, संजय पाटील, मनोज हरपळे, मनोज सचदेव, नटराज बोबडे, सुनिल पवार, मिलींद हवालदार, महेश बोबडे, संजय इंगळे, दिलीप कदम, आकाश ब-हाटे, कदम, दरंदले मामा,आदी उपस्थित होते.
नवीन वीज जोडणी घेताना कागदपत्रांचा ससेमिरा मागे लावला जातो. कागदपत्रे अपुरी असल्याचे कारण दाखवत फाईल प्रलंबित ठेवली जाते याबाबत मुख्यालयाने निर्धारित केलेली कागदपत्रे घेण्यात यावीत असे आदेश नाळे यांनी यावेळी दिले. कधीच वेळेवर कार्यालयात उपस्थित नसणारे प्राधिकरण उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी मिलींद चौधरी यांची बदली करावी. सिंगल फेज व थ्री फेज वीज मीटरचा साठा ठेवण्यात यावा,फॉल्टी मीटर बदलण्यासाठी पुसेरे मीटर द्यावेत ही मागणी यावेळी करण्यात आली.आवक-जावक प्रक्रिया सुलभ करून अधिकारी उपलब्ध नसल्यास बस ऑर्डीनेटला सह्या करून कामाला विलंब होणार नाही याची खबरदारी घेण्याची सूचना करावी अशी मागणी केली गेली ज्यावर प्रक्रिया सुधारण्याचे आश्वासन नाळे यांनी दिले. ट्रान्सफॉर्मर लीज डीड कॅन्सल करण्यासाठी कारवाई व्हावी, आणि त्यात विनाकारण कामासाठी होणारी दिरंगाई थांबवावी, शाखाधिकारी यांचे 20 के. डब्ल्यूपर्यंतचे अधिकार काढण्यात यावेत अशी मागणी सदस्यांनी केली. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट 1.3 टक्के मध्ये ठेकेदाराला आवश्यक तितकीच कामे करायला सांगण्यात यावे, यासाठी एमईआरसी यांच्या सूचनांचे अनुपालन करावे,पुणे मंडळात कामात एकरुपता आणावी,नवीन जोडणीसाठी अर्ज निकाली काढताना एसओपीनुसार कालमर्यादेचा हवाला देऊन अडवणूक केली जाते, एसओपी सोयीनुसार लावण्यात येऊ नये आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
भोसरी विभागासह अन्य विभागात 10 ते 15 वर्षे एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेले आउट सोर्सिंग कर्मचारी अन्य शाखेत हलवण्यात यावेत. काही शाखा अभियंता,उपविभागीय अभियंता, साइटवर जाऊन कामे घेतात. आउट सोर्सिंग कर्मचारी त्यांचे दलाल म्हणून काम करतात. त्यांचे भाऊ, पत्नी यांच्या नावे ठेकेदारीचे लायसन्स आहेत. त्याची तपासणी करून कारवाई करावी. भोसरीचे विभागीय अधिकारी सर्व ठिकाणी अपयशी ठरले आहेत. चुकीच्या कामाबाबत त्यांना सक्त ताकीद द्यावी. डायव्हरसिटी फॅक्टरचा अर्ज करताना विचारात घेतला जात नाही. त्यामुळे ज्या फाईल्स विभागात मंजूर होणे शक्य आहे. त्यासाठी मंडल किंवा परिमंडळ कार्यालयाकडे अर्ज करावा लागतो. याबाबत योग्य सूचना द्याव्यात. मोशी शाखा कार्यालयाचे क्षेत्रफळ आणि ग्राहक विभाजनाच्या प्रस्तावाला मान्यता द्यावी. रेडझोनबाधित नागरिकांसाठी ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याकरिता लीजडीड करून घ्यावीत. अशा मागण्या कंत्राटदारांनी बैठकीत मांडल्या. या सर्व मागण्या मार्गी लावल्या जातील. काही प्रशासकीय त्रुटींमुळे किंवा अधिका-यांच्या उपलब्धतेवर विसंबून असलेली कामे होण्यासाठी थोडाबहुत कालावधी लागतो. त्यासाठी आपल्याला आहे ती पर्यायी व्यवस्था उपयोगात आणून प्रश्न सोडविणे गरजेचे असते. या सर्व प्रश्नांवर तातडीने मार्ग काढून निराकरण केले जाईल. लवकरात लवकर लीजडीडसाठी प्रयत्न करू. स्वतःची नोकरी टिकवण्यासाठी राजकीय दबाव आणला तरी त्याचा काही उपयोग होणार नाही. अशांवर कार्यवाही केली जाईल, असे सकारात्मक आश्वासन अधिकारी नाळे यांनी दिले.संघटनेचे कार्याध्यक्ष संतोष सौंदणकर यांनी सर्वांचे आभार मानले.
