पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाची नगरसेवकांच्या डोळ्यात “धूळफेक”

• राष्ट्रवादी, शिवसेना सदस्यांची धार बोथट
• बीआरटीच्या अर्धवट प्रस्तावाकडे स्थायीचीही डोळेझाक

पिंपरी, (महा-ई-न्यूज) – महापालिकेच्या वतीने सुमारे अडीचशे कोटी रुपये खर्चून बोपखेल फाटा ते आळंदी रस्ता बीआरटीएस मार्ग विकसित करण्यात आला आहे. या मार्गावर बीआरटी बससेवेसाठी उभारल्या जाणा-या बसथांब्याच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामात गोलमाल सुरू आहे. बीआरटी विभागाकडून सव्वाआठ कोटी रुपयांच्या या कामाचा अर्धवट माहितीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीला सादर केला. स्थायी समितीनेही मंगळवारी (दि.13) या अर्धवट माहितीची विचारणा न करता कोट्यवधींच्या प्रस्तावाला डोळे झाकून मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी भरलेल्या करातील कोट्यवधी रुपयांचा वायफळ खर्च होऊन पालिका दिवाळखोरीत निघण्याची भिती निर्माण झाली आहे.

सभापती ममता गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली आज स्थायीची बैठक पार पडली. बोपखेल फाटा ते आळंदी रस्ता हा मार्ग पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतून जातो. उर्वरित रस्त्यावर पुणे महापालिका बीआरटी विकसित करणार आहे. या मार्गावरील बीआरटी थांबे बांधण्यासाठी पालिका 8 कोटी 14 लाख रूपये खर्च करणार आहे. या संदर्भात पालिकेच्या स्थापत्य बीआरटी विभागाने निविदा काढली होती. त्यासाठी 8 कोटी 32 लाख खर्चाची निविदा होती. त्यासाठी कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रा. लि. ही ठेकेदार कंपनी पात्र ठरली.

कंपनीने 8 कोटी 5 लाख रूपये या कमी दराने निविदा भरल्याने सर्व खर्चासहित एकूण 8 कोटी 14 लाख रूपये खर्चाचे हे काम आहे. या खर्चाचा प्रस्ताव बीआरटीएस विभागाने स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी ठेवला होता. मात्र, या प्रस्तावात या मार्गावर किती बसथांबे उभारणार आहेत, किंवा प्रत्येकी बसथांब्यासाठी होणा-या खर्चाची माहिती नमूद नव्हती. तरी, देखील स्थायी समितीच्या बैठकीत हा ठराव विनाचर्चा मंजूर झाला. सव्वाआठ कोटी खर्चून पालिका किती बसथांबे उभारणार ? हे विचारण्याची तसदी स्थायी समितीने घेतली नाही. किंवा समितीमधील सत्ताधीर अथवा विरोधक एकाही नगरसेवकाला याबाबत अधिका-यांना विचारावेसे वाटले नाही. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या स्थायीतील सदस्यांच्या भूमिकेवर संशय निर्माण होत आहे.

स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावात बसथांब्याची संख्या नमूद नव्हती. त्यानंतर विचारणा केल्यानंतर बीआरटी विभागाकडून दहा बसथांबे बसविणार असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे या बीआरटी मार्गावर दहा   बसथांब्यासाठी प्रत्येकी सुमारे 81 लाख रुपये इतका खर्च पालिका तिजोरीतून केला जाणार आहे. मात्र, त्याचे गांभीर्य अधिकारी, नगरसेवकांना नसल्याचे दिसते. मुळात नागरिकांनी कर रुपाने भरलेल्या पैशातूनच ही कामे होत आहेत. हे काम करणा-या अधिका-यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नागरिकांनी भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेना, अपक्ष नगरसेवकांना निवडून दिले आहे. अशा पध्दतीने प्रशासनाकडून खुलेआम लोकप्रतिनिधींच्या डोळ्यात धूळ फेकली जात असल्याचे वास्तव चित्र या प्रस्तावावरून समोर आले आहे. यावर नगरसेवक मात्र, मूग गिळून गप्प आहेत. एकानेही याबाबत सविस्तर माहिती विचारण्याची तसदी घेतली नाही. अधिकारी आणि नगरसेवक यांच्यात आर्थिक हातमिळवणी झाली की काय, असा संशय निर्माण होत आहे.