“पार्किंग पॉलिसी”साठी सत्ताधारी पक्षाचा “व्हीप” जारी?; कोणत्याही परिस्थितीत धोरण मंजूर होणार

• पार्किंग धोरण विरोधात राष्ट्रवादी, शिवसेना, मनसे एकवटली
• चिंचवड विधानसभेतील बांधकाम प्रतिबंधक निर्णयाचा विषय महासभेत गाजणार

पिंपरी – शहरात वाहनतळाची सुविधा नसताना महापालिका प्रशासनाने “पार्किंग पॉलिसी” धोरण आणले आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि मनसेचे नगरसेवक एकवटले आहेत. मात्र, पक्षांतर्गत विरोध थोपविण्यासाठी भाजपने “व्हीप” जारी केला आहे. या पॉलिसीसह अनधिकृत बांधकामे, चिंचवड विधानसभा मतदार संघातील बांधकाम बंदी या विषयांवरुन उद्या बुधवारी (दि.20) होणारी महासभा वादळी ठरणार आहे.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये वाहनतळाची सुविधा नसल्यामुळे वाहतुक कोंडी, बाजारपेठेत रस्त्यांवर वाहन लावणे, दुकानांसमोर वाहने लावण्याचे प्रकार घडत आहेत. शहरातील परिस्थिती अशी बनल्यामुळे वाहतूक कोंडी हा ज्वलंत प्रश्न बनला आहे. त्यातच महापालिका प्रशासनाने “पार्किंग पॉलिसी”चे धोरण आणल्याने विरोधक आक्रमक झाले आहेत. सत्ताधारी पक्षाच्या काही नगरसेवकांनी देखील याला विरोध दर्शविला आहे. “पार्किंग पॉलिसी” धोरण कोणत्याही परस्थितीत मंजूर करण्याचा भाजपच्या नेत्यांनी घेतला आहे. त्यासाठी पक्षाने “व्हीप” जारी केला आहे. पक्षांतर्गत विरोध रोखण्याचा मार्ग भाजप नेत्यांनी योजला आहे. तसेच, चिंचवड विधानसभा मतदारसंघात बांधकामांना मनाई करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला असून याला अंतिम मान्यता महासभेची घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी हा प्रस्ताव देखील ऐनवेळी महासभेसमोर घेतला जाणार आहे.

महापालिकेच्या विकास आराखड्यात वाहनतळासाठी 89 आरक्षणे आहेत. त्यापैकी एकही आरक्षण पालिकेच्या ताब्यात नाही. तसेच, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था देखील सक्षम नाही. असे असताना ‘पार्किंग पॉलिसी’चा घाट कशासाठी घातला आहे. वाहनतळ नसताना विनाकारण नागरिकांना सत्ताधा-यांनी वेठीस धरु नये. कोणाला तरी डोळ्यासमोर ठेऊन ‘पार्किंग’ पॉलिसी आणल्याचा, आरोपही विरोधकांनी केला आहे. तसेच, म्हैस पाण्यात असतानाच पार्किंग पॉलिसी कशाला आणली, असा घरचा आहेर देत भाजपच्या नगरसेवकाने देखील पॉलिसीला विरोध केला आहे.

सत्ताधा-यांनी बहुमताच्या जोरावर ‘पार्किंग’ पॉलिसी मंजूर केल्यास आम्ही जनतेच्या दरबारात जाणार आहोत, अशी भुमिका विरोधकांनी घेतली आहे. तसेच, स्थायी समितीने अधिकार कक्षेत नसताना देखील चिंचवड विधानसभा मतदार संघात काही काळ बांधकामांना परवागी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो प्रस्ताव ऐनवेळी मंजूरीसाठी महासभेसमोर येण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे यांनी देखील अनधिकृत बांधकामांविषयी प्रश्न विचारले आहेत. यावरुन देखील घमासान होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे उद्या बुधवारी महासभेत वादळी चर्चा होणार आहे.