टिडीआर बाबतचे आयुक्तांचे परिपत्रक बेकायदा, अधिकाराचे उल्लंघन करणारे – नगरसेविका सिमा सावळे

– परिपत्रक त्वरीत रद्द करण्याची मागणी

पिंपरी | प्रतिनिधी

पिंपरी चिंचवड महापालिका एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावली (यूडिसीपीआर) मधील तरतुदीनुसार हस्तांतरणीय विकास हक्क व स्लम टीडीआर वापराचा प्राधान्यक्रम निश्चितीबाबत बुधवारी (२३डिसेंबर) काढण्यात आलेले बेकायदेशीर परिपत्रक त्वरित रद्द करावे, अशी मागणी स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा आणि जेष्ठ नगरसेविका सिमा सावळे यांनी केली. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना त्याबाबतचे पत्र दिले. आयुक्त यांनी काढलेले परिपत्रक यूडिसीपीआर च्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचा गंभीर आक्षेप सावळे यांनी नोंदविला आहे. या पत्राच्या प्रति प्रधान सचिव नगरविकास विभाग, संचालक नगररचना विभाग तसेच उपसंचालक पिंपरी चिंचवड नगरविकास यांना पाठविल्या आहेत.

 सिमा सावळे यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे कि, राज्य शासनाने एमआरटीपी कलम ३७ व कलम २०(४) अन्वये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडिसीपीआर -2020) मंजूर केली आहे. ३ डिसेम्बर रोजी ती प्रसिध्द झाली. ती अंमलात आली आहे. सदर यूडिसीपीआर  पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेसही लागू आहे. या नियमावलीमध्ये हस्तांतरणीय विकास हक्काद्वारे विकास योजनेतील सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित जागा ताब्यात घेण्याबाबतची नियमावली नियम  नमूद केली आहे. प्रस्तुत नियमावलीत दाटवस्ती क्षेत्रासाठी चटई क्षेत्र निर्देशांकचे व नियम बिगर दाटवस्ती क्षेत्रासाठी मंजूर चटई क्षेत्र निर्देशांक बाबत तरतूद करण्यात आली आहे. २३ डिसेंबर रोजी महापालिका आयुक्तांनी यूडिसीपीआर च्या तरतुदींशी विसंगत परिपत्रक काढले. सदर बेकायदेशीर परिपत्रकाद्वारे यूडिसीपीआर मधील तरतुदीनुसार हस्तांतरणीय विकास हक्क व स्लम टीडीआर वापराचा प्राधान्यक्रम निश्चितीबाबतचे धोरण आयुक्तांना प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा भंग करून काढले आहे.

सदर परिपत्रकामध्ये टीडीआर वापराचा प्राधान्यक्रम निश्चितीबाबतचे धोरण ठरवताना देण्यात आलेल्या कारणमीमांसे नुसार, “पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकामार्फत विविध प्रयोजनांसाठी आवश्यक असणारे आरक्षण / रस्ते ताब्यात घेताना सुमारे ८० % जागा टिडीआर किंवा एफएसआय च्या माध्यमातून ताब्यात घेतल्या जातात.  त्यामुळे शहरातील बांधकाम प्रकल्पांसाठी बेसिक एफएसआयच्यावर `एफएसआय ऑन पेमेंट ऑफ प्रिमिअम`चा टिडीआर आधी वापर झाल्यास त्याचा विपरीत परिणाम टिडीआरद्वारे मंजूर विकास योजना अंमलबजावणीवर होईल. खुल्या बाजारातील टिडीआर च्या खरेदी विक्री व्यवहारावर देखील त्याचा परिणाम होऊ शकेल. त्यामुळे टिडीआरद्वारे विकास योजनेतील सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी आवश्यक असणाऱ्या जागा भूसंपादनाद्वारे ताब्यात घेण्यासाठी मोठा निधी खर्च करावा लागेल.

सद्यस्थितीत भूसंपादनासाठी उपलब्ध होणारा निधी विचारात घेता यासाठीही मर्यादा आहेत. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प यशस्वीरीत्या राबविण्यासही बाधा येऊ शकेल, अशी भीती महापालिकेला आहे. सदर परिपत्रक बेकायदेशीरपणे काढण्यात आले आहे, असा आरोप सावळे यांनी केला आहे.

यूडिसीपीआर नियमावली निश्चित करताना शासनाने सूचना हरकतीची संधी सर्वांना दिली होती. त्यामुळे सदर परिपत्रक काढताना आरक्षण ताब्यात घेण्यासाठी लागणारा निधी व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या विकसनास बाधा पोहोचणेबाबत महापालिकेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आलेली भिती निरर्थक ठरते. प्रिमिअम एफएसआय द्वारा महापालिकेला मोठ्याप्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे व सदर निधी आरक्षणे ताब्यात घेऊन विकसित करण्यासाठी वापरला जाणारच आहे. तसेच आत्तापर्यंत टिडीआर चे मोबदल्यात ताब्यात घेतलेल्या क्षेत्रापैकी ७० टक्के क्षेत्र अजूनही अविकसित आहे. टिडीआरचे मोबदल्यात ताब्यात आलेल्या क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे देखील झाली आहेत, हे वास्तव यापूर्वी मी अनेक वेळा समोर आणले आहे. सदर नियमावलीनुसार एफएसआय ने ताब्यात येणाऱ्या क्षेत्रावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे सावळे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

शासनाने मंजूर केलेल्या यूडिसीपीआर मधील नियमानुसार प्रिमिअम एफएसआय किंवा टिडीआरचा वापर करताना कोणतेही प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आलेले नाही. शासनाने मंजूर केलेली उक्त नियमावली ही एमआरटीपी कायदा 1966 मध्ये नमूद केलेल्या कायदेशीर प्रक्रीयेद्वारे मंजूर केली आहे. अशा प्रकारे वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून तयार करण्यात आलेल्या नियमावलीत परिपत्रकाद्वारे परस्पर बदल करण्याचा अधिकार आयुक्त या नात्याने देखील आपणास प्राप्त होत नाही, असे सावळे यांनी ठणकावले आहे.

सदर परिपत्रक आयुक्तांना प्राप्त असलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करून काढले असल्याने बेकायदेशीर ठरते. ते त्वरित रद्द करण्याची मागणी सावळे यांनी केली.