एल अन्ड टी कंपनीशी गुप्त बैठक ; स्मार्ट सिटीचे विरोधी संचालक गारठले !
– स्मार्ट सिटी बैठकीत विरोधी संचालकांची एल अन्ड टी कंपनीला अनुमती
– विरोधकांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीच्या पॅन सिटी अंतर्गंत फायबर केबल नेटवर्किंगचे काम एल अॅन्ड कंपनीला देण्यास राष्ट्रवादी, शिवसेना व मनसे संचालकांसह भाजप नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला होता. त्या स्मार्ट सिटी निविदेत रिंग झाल्याचा आरोपही केला. मात्र, एल अन्ड टी कंपनीशी विरोधी संचालकांची गुप्त झालेल्या बैठकीनंतर आज ( शुक्रवारी) स्मार्ट सिटीच्या बैठकीत विरोधक गारठल्याचे दिसून आले. तसेच निविदा प्रक्रियेदरम्यान विरोधकांनी आयुक्तांना निवेदन देवून कंपन्याशी गुप्त बैठक घेवू लागल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरु झाली आहे.
पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी अंतर्गत फायबर केबल नेटवर्किंगचे काम करण्यास महापालिकेने निविदा मागविल्या होत्या. या निविदेची रक्कम 255 कोटी रुपये आहे. ही निविदेला तीन ते चारवेळा मुदतवाढ दिली. त्यानंतर सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. निविदेच्या प्री-बीडला जवळपास 20 कंपन्या आल्या होत्या. त्यामध्ये नामांकित कंपन्यांचा समावेश होता.
परंतू अंतिम प्रक्रियेवेळी तीनच ठेकेदार आले. ज्या विशिष्ट कंपन्यांना डोळ्यासमोर ठेवून निविदा प्रक्रिया केल्याने अनेक कंपन्या निविदेत पात्र झाल्या नाहीत. त्यामुळे केवळ तीनच निविदा आल्या. त्यामध्ये केईसी इंटरनॅशनल, अशोका बिडकॉन आणि एल अॅन्ड टी या तीनच कंपन्या होत्या. ज्या कंपनीचा किमान दर येणार होता. त्या कंपनीला अभय देण्याचे काम आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी केल्याचे विरोधकांनी म्हटले होते. स्मार्ट सिटीच्या बैठाकांमध्ये एकच सल्लागार नेमाण्यात यावा, असे निर्देश दिले असतानाही आयुक्तांनी दोन सल्लागार नेमले आहेत.
या कंपनीकडून पिंपळे गुरव आणि पिंपळे सौदागर परिसरात काम करण्यात येणार आहे. या कामाची निविदा प्रक्रीया पुर्ण झाली. परंतू स्मार्ट सिटीच्या पहिल्याच २५५ कोटी रुपयांच्या निविदेमध्ये रिंग झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. तसेच एल अँण्ड टी कंपनीला हे काम देण्यात येवू नये, या कंपनीला काम देण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातून दबाब येत आहे. या निविदेमध्ये प्री- बिड मिटींगला अनेक कंपन्या येवूनही त्या सहभागी का होऊ शकल्या नाहीत. त्यांच्या लेखी मागण्यांचा विचार का झाला नाही. निविदेला ४ वेळा मुदतवाढ का देण्यात आली, असे प्रश्न विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी उपस्थित केले होते. सदर कंपनीची निविदा सुमारे ८.३४ टक्के वाढीव असूनही त्या कंपनीलाच काम देण्याचा अट्टाहास केल्याने सुमारे २१ कोटी ज्यादा दराने निविदा प्राप्त झाल्याचे आरोपात साने यांनी म्हटले होते.
याबाबत एल अॅन्ड टी कंपनीच्या संबंधित अधिका-यांशी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने, मनसेचे गटनेते सचिन चिखले, शिवसेनेचे प्रमोद कुटे यांची गुरुवारी (दि.20) गुप्त बैठक पार पडली. त्यांना कंपनीच्या अधिका-यांनी सविस्तर माहिती दिली. त्यामुळे विरोधकांची मन वळविण्यात कंपनी यशस्वी झाल्याने त्याचा विरोध मावळला आहे.
दरम्यान, महापालिकेतील आयुक्तांच्या दालनात आज (शुक्रवारी) स्मार्ट सिटी कंपनीच्या पदाधिका-यांची बैठक झाली. यावेळी नेटवर्किंगचे काम एल अॅन्ड टी कंपनी देण्याचे निश्चित झाले आहे. स्मार्ट पोल, वायफाय यासह अनेक कामे एल अॅन्ड टी कंपनी करणार आहे. कंपनीने दर कमी करुन सीएसआरमधून शहरात कामे करुन देण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे विरोधकांनी कंपनीला स्मार्ट सिटीच्या बैठकीत विरोध दर्शविला नाही. त्यामुळे अगोदर कंपनीला विरोध करायचा, त्यानंतर कंपनीशी गुप्त बैठका घ्यायच्या, यावरुन विरोधकांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
