‘अर्थपूर्ण’ वाटाघाटीनंतर वादग्रस्त कचरा निविदेला स्थायीची एेनवेळी मंजूरी

सत्ताधारी आणि विरोधकांची मने जिंकण्यात आयुक्त यशस्वी

दोन्ही ठेकेदारांनी भाजप, राष्ट्रवादीच्या पदाधिका-यांच्या घेतल्या गाठीभेटी 

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) –  पिंपरी चिंचवड महापालिकेत कच-याच्या निविदेवरुन सत्ताधारी भाजप व विरोधक असलेल्या राष्ट्रवादी, शिवसेना, मनसेमध्ये प्रचंड वादंग निर्माण होवून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या होत्या. महापालिकेत स्थायी सभापती ममता गायकवाड विराजमान झाल्यानंतर वादग्रस्त कच-याची निविदा रद्द करण्यात आली होती. परंतू, त्याच स्थायी समिती सदस्यांनी पुणे-मुंबई महामार्गाचे दक्षिण आणि उत्तर अशा दोन भागात विभाजन करुन शहरातील कचरा संकलन व वाहतूक कामासाठी रद्द केलेली वादग्रस्त निविदा अखेर आज (मंगळवारी) मंजूरी केली आहे. त्यामुळे दोन्ही ठेकेदारांनी सत्ताधारी व विरोधकांच्या घेतलेल्या गाठीभेटी आणि जूनीच निविदा करण्यासाठी आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांच्या हट्टापायी स्थायीच्या भाजप, राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी अर्थपुर्ण वाटाघाटीनंतर कच-याची निविदा एेनवेळी मंजूर केल्याने उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे. 

पिंपरी चिंचवड शहरातील कचरा गोळा करणे आणि त्याची मोशी येथील कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करण्याचे काम महापालिकेने ‘ए. जी. इनव्हायरो इंफ्रा प्रोजेक्टस’ आणि ‘बीव्हीजी इंडिया’ या दोन कंपन्यांना दिले आहे.  त्यासाठी वार्षिक 21 कोटी 95 रुपये खर्च अपेक्षित आहे.  हे काम पुढील आठ वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात आले आहे. त्यामुळे सुमारे 3५० कोटी रुपये खर्च होणार आहे.

शहरातील कचरा संकलन आणि वाहतूक कामासाठी स्थायी समिती माजी सभापती सीमा सावळे यांनी काढलेली निविदा विद्यमान स्थायी सभापती ममता गायकवाड यांनी वादग्रस्त निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे स्वपक्षाच्याच पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय रद्द करण्याची नामुष्की भारतीय जनता पक्षावर ओढवली.  निविदेच्या विरोधातील टिकेचा सूर लक्षात घेऊन भाजपच्या कारभाऱ्यांनी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक आयोजित केली. या बैठकीत एकवाक्यता झाल्यावरच दोन ठेकेदारांना निविदेनुसार कामाचे आदेश देण्यात येतील, असे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, बहुतांशी गटनेत्यांनी दोनच निविदांना विरोध केला. निकोप स्पर्धा न झाल्यामुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यामुळे फेरनिविदा काढण्याच्या प्रक्रियेचा मार्ग सुकर झाला.

ममता गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दोन निविदा रद्द करून प्रभागनिहाय फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे निकोप स्पर्धा होऊन आर्थिक बचत होऊ शकते, असा दावा करण्यात आला. आधीच्या निर्णयानुसार कचरा संकलन आणि वाहतूकीचे काम आठ वर्षांच्या कालावधीसाठी दिले होते. तसेच संबंधित ठेकेदाराला दरवर्षी निश्चित स्वरुपात दरवाढ देण्यात येणार होती.

विशेष म्हणजे, प्रभागनिहाय कंत्राट न देता पुणे-मुंबई महामार्गाचा मध्यबिंदू मानून पिंपरी-चिंचवड शहर दोन भागांत विभागण्यात आले होते. पुणे-मुंबई महामार्गाचे दक्षिण आणि उत्तर अशा दोन भागात विभाजन करण्यात आले होते. दक्षिण विभागाचे काम ‘ए. जी. इनव्हायरो इंफ्रा प्रोजेक्टस’ यांना २८ कोटी ५२ लाख रूपये आणि उत्तर विभागाकरिता ‘बीव्हीजी इंडिया’ यांनी २७ कोटी ९० लाख रूपये लघुत्तम दरात काम दिले गेले होते. या सर्व बाबींवर सखोल चर्चा करून निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान, स्थायी समितीने रद्द केलेली निविदा मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामध्ये बीव्हीजी इंडिया कंपनीने संपुर्ण आठ वर्षे निविदा कालावधीकरिता प्रतिटन 1530 हा दर कमी करुन निश्चित केला आहे. त्यानूसार  21 कोटी 55 लाख 61 हजार 700 रुपये लघुत्तम दर आणि ए.जी.इनव्हायरो प्रोजेक्टसने  प्रतिटन 1570 हा दर करुन त्यानूसार 22 कोटी 11 लाख 97 हजार 300 रुपये दर सादर केलेला आहे. त्यामुळे सदरील ठरावास व प्रत्यक्ष येणा-या खर्चास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.

…………..

वादग्रस्त निविदा पुन्हा मंजूर केल्याने स्थायीच्या पारदर्शक कारभारात संशयाचा धूर 

शहरातील कचरा गोळा करणे आणि त्याची मोशी येथील कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करणे या कचऱ्याच्या निविदेबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने प्रारंभापासूनच विरोधाची भूमिका घेतली होती. त्यांनी स्थायी समितीला प्रश्नावलीच पाठविली होती. परंतु, त्याला दाद न देता माजी स्थायी सभापती सीमा सावळे यांनी हा विषय बहूमताच्या जोरावर मंजूर केला होता.  महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर हेदेखील आग्रही होते. परंतु, निविदा रद्द करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर आयुक्तांनाही झटका दिल्याची चर्चा रंगली आहे. त्यानंतर पालिकेच्या अ, ब, क, ड, फ, इ, ह आणि ग या आठही प्रभागनिहाय निविदा मागविण्यात येत होत्या. फेरनिविदेची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कचरा उचलणे आणि वहन करणाऱ्या प्रस्तावांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. परंतू, आठ प्रभागातून प्रत्येक दोन अशा चार निविदा करुन त्या प्रसिध्द करण्यात आल्या होत्या. परंतू, अचानक कुठे मांशी शिंकली कुणास ठाऊक, वादग्रस्त निविदा रद्द केलेल्या ठेकेदारांनी दर कमी केलेली पत्र आयुक्तांना दिले. त्यानंतर स्थायी समितीने प्रसिध्द केलेल्या निविदा थांबवून पुर्वीच्या रद्द केलेल्या निविदा एेनवेळी मंजूर करण्याचा पराक्रम केला आहे. त्यामुळे वादग्रस्त निविदा पुन्हा मंजूर केल्याने स्थायीच्या पारदर्शक कारभारात संशयाचा धूर निघू लागल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे.