Pavana River Pollution: पवित्र पवनामाई दुर्लक्षित; राजकीय अनास्थेची ‘विषवल्ली’

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी

राज्यात, केंद्रात आणि महापालिकेत निर्विवाद सत्ता असताना पिंपरी-चिंचवडकरांची पवित्र ‘पवनामाई’ दुर्लक्षीत आहे. प्रदूषणामुळे या मातेस्वरुप नदीचे अक्षरश: वस्त्रहरण झाले आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ च्या वल्गना करणारे आयुक्त शेखर सिंह स्मार्ट सिटीच्या स्वप्नात दंग आहेत आणि शहरातील आमदार, खासदार आणि रोखठोक पालकमंत्री सत्तेच्या धुंदीत मस्त आहेत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांनी दाद कोणाकडे मागायची? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

पवना नदी प्रदूषणाबाबत राज्याच्या विधीमंडळात स्थानिक आमदार महेश लांडगे, अश्विनी जगताप आणि विधान परिषदेतील उमा खापरे यांनी मुद्दा मांडला. शहराचे खासदार श्रीरंग बारणे आणि अमाेल कोल्हे यांनीही संसदेत ‘डरकाळी’ फोडली. पर्यावरणवादी संस्था, संघटनांनी टाहो फोडला. पर्यावरण विभागाने वारंवार ‘डीपीआर’, सल्लागार नेमणुकीची तालीम केली. पण, नदी प्रदूषणाचे चित्र बदलले नाही किंबहुना बदलेल असे वाटत नाही. 

नदी प्रदूषण हा पिंपरी-चिंचवडकरांच्या नागरी आरोग्याशी निगडीत प्रश्न आहे. सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला, तीन विधानसभा आणि दोन लोकसभा सदस्य असलेल्या शहराला शहरातील पवना नदीच्या प्रदूषणावर ठोस उपायोजना करता येत नाहीत. २०१४ ते २०२४ या दहा वर्षांत राज्यात सत्तेत असलेले महायुती, महाविकास आघाडीच्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी सत्ता उपभोगली, आनंद घेतला. परंतु, पवना नदी प्रदूषणासारख्या ज्वलंत विषयाकडे दुर्लक्ष केले. 

विकासकामे आणि प्रकल्पांच्या उद्घाटनांसाठी सकाळी ६ वाजलेपासून कामाला लागणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ‘कॉमन मॅन’ला केंद्रबिंदू मानून कारभार हाकणारे प्रशासक शेखर सिंह दोघांनाही नदी प्रदूषणाबाबत उपायययोजना करण्याची इच्छाशक्ती दिसत नाही, हे दुर्दैवी आहे.  

कर्ज रोखे घेतले पण कामाचा पत्ता नाही… 

पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने पवना नदी सुधार प्रकल्पासाठी कर्जरोखे घेतले होते. त्याची निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. पण, केवळ ‘पर्यावरण विभागाचा ना हरकत दाखला’ नाही. त्यामुळे या कामांना ‘वर्क ऑर्डर’ दिली जात नाही. त्याला वर्षभराचा काळ लोटला. भविष्यात ठेकेदार दरवाढ करण्यासाठी ‘क्लेम’ करेल. यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांचा वेळ आणि आर्थिक नुकसानही होणार आहे. मग, राज्य सरकार, महापालिका प्रशासन आणि स्थानिक नेते या शहरवासीयांच्या नुकसानाची जबाबदारी घेणार आहेत का? आणि घेतलीच तर वेळ आणि आर्थिक नुकसान भरुन निघणार आहे का? हा मुद्दा आहे. 

पिंपरी-चिंचवडकर विष पित आहेत? 

नवी सांगवी येथे भाजपा शहराध्यक्ष शंकर जगताप यांच्या पुढाकाराने ‘अटल महाआरोग्य’ शिबीर घेण्यात आले. त्यावेळी आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी महापालिका आयुक्तांना अक्षरश: फैलावर घेतले होते. तसेच, खासदार श्रीरंग बारणे यांनी पिंपरी-चिंचवडकरांना पिण्यासाठी पुरवठा होणारे पाणी दुषित आहे. त्यामुळे कॅन्सरचे प्रमाण वाढले आहे. नदी पात्रात मिळणारे सांडपाणी, औद्योगिक रसायनमिश्रीत सांडपाणी यामुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने लोकांना पिण्यासाठी देताना नागरी आरोग्याची काळजी घेतली पाहिजे. अन्यथा गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा दिला होता. तरीही आयुक्त शेखर सिंह याकडे कानाडोळा करीत आहेत. नदी प्रदूषित झाल्यामुळे शहराला पुरवठा होणाऱ्या पाण्यात प्रचंड केमिकल्स वापरले जातात. त्यामुळे शहरावासीयांना विविध प्रकारचे आजार होत आहेत. परिणामी, पिंपरी-चिंचवडकर विष पित आहेत का? असा प्रश्न आहे. 

सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष…

नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. मात्र, तांत्रिक अडचणींचा बहाना करीत प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. गेल्या आठवड्यात पालकमंत्री अजित पवार यांनी शहराचा दौरा केला. विविध विकासकामांचे भूमिपूजन केले. त्यावेळी आगामी ३० वर्षांचा विचार करुन पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे लागेल, असे सूतोवाच त्यांनी केले. मात्र, सध्या ३० लाख पिंपरी-चिंचवडकरांच्या आरोग्यावर प्रभाव करणाऱ्या नदी प्रदूषणाच्या मुद्यावर आवक्षर काढले नाही.  पिंपरी-चिंचवड माहपालिका हद्दीत पवना नदीच्या दुतर्फा गेल्या १० वर्षांत किवळे, मामुर्डी, रावेत, पुनावळे, ताथवडे, वाकड या भागात मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती वाढली आहे. या भागातील प्रदूषित पाणी थेट नदी पात्रात मिसळत आहे. या भागात महापालिकेचा एकही सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नाही. महायुतीच्या माध्यमातून प्रचंड सत्ता असतानाही शहरातील चार आमदार, एक खासदार आणि पालकमंत्री स्वत: अजित पवार यांना नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारता येत नसतील, तर आगामी काळात या नेत्यांना पिंपरी-चिंचवडकरांना मते मागण्याचा अधिकार आहे का? असा संतत्प सवाल उपस्थित केला जात आहे. 

खासदार श्रीरंग बारणे यांची नामुष्की… 

पवना नदीचा उगम मावळात होतो. मावळ, पिंपरी आणि चिंचवड अशा तीन विधानसभा मतदार संघातून पवना नदी वाहते. मावळ लोकसभा मतदार संघातील सुमारे ६० टक्के भाग पवना नदी प्रदूषणामुळे प्रभावीत होतो. असे असतानाही गेल्या १० वर्षांपासून या विभागाचे खासदार श्रीरंग बारणे यांना नदी सुधार प्रकल्पाची अंमलबजावणी तसेच एकही सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करता आला नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीला आगामी निवडणुकीत आयते कोलित मिळणार आहे.  पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासन निष्क्रीयता दाखवून खासदार बारणे यांच्या अडचणींमध्ये भर घालण्याची भूमिका घेत आहे. पवना नदी प्रदूषण आणि उपाययोजना याबाबत न झालेली अंमलबजावणी हे खासदार बारणेंसाठी अपयश असून, राजकीयदृष्टया नामुष्की ठरणारे आहे, असे निरीक्षण राजकीय जाणकारांनी नोंदवले आहे.