वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने डॉ. आंबेडकर नगर झोपडपट्टीतील नागरिकांचा न्यायालयीन लढा उभारणार- देवेंद्र तायडे

पिंपरी |

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे अधिकारी, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त आणि प्रशासन यांची नेहरुनगर येथिल डॉ. आंबेडकर नगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत भुमिका संशयास्पद आहे. ते लाभार्थ्यांचे हित डावलून बांधकाम व्यावसायिकांचे हित जोपासण्यासाठी काम करीत आहेत. या एसआरए प्रकल्पास पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांचा तीव्र विरोध असतानाही त्यांचा कायदेशीर हक्क डावलून दडपशाही पध्दतीने प्रशासन हा प्रकल्प राबविणार असेल तर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने डॉ. आंबेडकर नगर झोपडपट्टीतील नागरीकांसाठी न्यायालयीन लढा उभारेल असे प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाडीचे पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष देवेंद्र तायडे यांनी केले.

पिंपरी नेहरुनगर येथिल डॉ. आंबेडकर नगर झोपडपट्टीतील एसआरए प्रकल्प अपात्र, पात्र लाभार्थ्यांची जनसंवाद बैठक रविवारी (दि. 4 जूलै) आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष सर्वजीत बनसोडे, कृती समितीचे अध्यक्ष उमेश बनसोडे, सचिव साहेबांना निंबर्गी, उपाध्यक्ष अर्जुन गायकवाड, मेरेशा नदाफ, लालू साखरे, सिध्दू पुजारी, सोपान बनसोडे, शिवाजी आयगोळे, दत्ता बनसोडे, बादशहा सैय्यद शेख, मौला शेख, श्रीमंत आयगोळे, शिवगंगा पुजारी, शारवा आयगोळे आदींसह पात्र, अपात्र लाभार्थी उपस्थित होते.

कृती समितीचे अध्यक्ष उमेश बनसोडे यांनी सांगितले की, 1972 पासून वसलेली हि वसाहत पुर्वी वाघेरे झोपडपट्टी म्हणून ओळखली जायची. 1993 ला झोपडपट्टी घोषित करण्यात आली. या झोपडपट्टीचे 2013 च्या प्रस्तावानुसार पुनर्वसन करण्याची प्रक्रिया झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी सुरु केली आहे. यामध्ये 138 लाभार्थी पैकी 96 लाभार्थ्यांचा याला विरोध आहे. हा विरोध लेखी स्वरुपात नोंदवूनही मनपा प्रशासन, विकसक, एसआरए प्राधिकरण दडपशाही पध्दतीने काम करीत आहेत. प्रशासन आणि बांधकाम विकसकाच्या या दडपशाही व बेकायदेशीर कामाविरोधात आता कृती समितीच्या वतीने वंचित बहुजन आघाडीच्या मार्गदर्शनाखाली न्यायालयात दाद मागण्याचा एकमुखी निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच प्रशासन व विकसक ओम साई बिल्डर आणि प्रभागातील लोक प्रतिनिधी यांचा तीव्र निषेध करण्यात आला व त्यांच्या विरोधात घोषणाही देण्यात आल्या.