OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नाकारला; ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका!
नवी दिल्ली । टीम ऑनलाईन
महाराष्ट्र पंचायत निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाने 27 टक्के ओबीसी आरक्षण नाकारले आहे. महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने कोणतेही पाऊल उचलू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. हा अहवाल योग्य अभ्यास न करता तयार करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. आज याविषयीची सुनावणी झाली आहे.
त्रुटी राहील्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार महापालिका निवडणुका होणार का अशी परिस्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून दिसून येत आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. आज याविषयीची सुनावणी झाली आहे.
ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं की, मागासवर्ग आयोगाने याबद्दलचा निर्णय घ्यावा. पण मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये जो अहवाल तयार केला तो अहवाल न्यायालयाने नाकारला. या आकडेवारीतून ओबीसींचं राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाहीत. राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असं या अहवालातून दिसून येत नाही असं न्यायालयाने सांगितलं. तसंच अहवालावरची तारीख योग्य नाही, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. अहवालावर जी तारीख आहे, ती राज्य सरकारला अहवाल सादर केला तेव्हाची आहे. मग नक्की आकडेवारी कधी गोळा कऱण्यात आली आहे, हे त्यातून स्पष्ट होत नसल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
