माहिती तंत्रज्ञान, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयांना नोटिसा
नवी दिल्ली |
देशातील १३ बड्या माध्यम कंपन्यांची संघटना असलेल्या डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशनने माहिती-तंत्रज्ञान नियम २०२१च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यासाठी केलेल्या याचिकेवर मद्रास उच्च न्यायालयाने बुधवारी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयांना नोटिसा बजावल्या आहेत. नव्या नियमांमुळे घटनेतील अनुच्छेद १४ (समानता), १९ (१) आणि १९ (१)(जी)चे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
नियमातील १२, १४ आणि १६ या तरतुदींमुळे जबरदस्तीची कारवाई केली जाऊ शकते अशी भीती वाटण्यास पुरेसा आधार आहे, हे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी आणि न्या. एस. राममूर्ती यांच्या पीठाने नोंदवून घेतले. नियम १६ मुळे माहिती व प्रसारण सचिवांना अंतरिम उपाययोजना म्हणून कोणतीही माहिती सुनावणीविना रोखण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या नियमांनुसार कोणतीही कारवाई करण्याबाबत केंद्र सरकारवर निर्बंध घालावे ही संघटनेच्या वकिलांनी केलेली मागणी पीठाने फेटाळताना याचिकाकर्त्यांवर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, असे म्हटले आहे. केंद्राने अशा प्रकारची कारवाई केली तर याचिकाकर्त्यांना अंतरिम आदेशासाठी दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
