breaking-newsताज्या घडामोडीमुंबई

संपामुळे झालेले नुकसान कामगारांकडून वसूल करण्याचा कोणताही निर्णय नाही : एसटी महामंडळ

मुंबई | प्रतिनिधी 
एसटी संपामुळे महामंडळाचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान होत असले तरी हे नुकसान कर्तव्यावर रूजू झालेल्या कामगारांकडून वसूल करण्याचा महामंडळाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, अशी स्पष्टोक्ती एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी आज दिली. एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलिनीकरण करावे, या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. गेल्या तीन महिन्यांहून अधिककाळ सुरु असलेल्या या संपामुळे महामंडळाला कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे ही वस्तूस्थिती आहे. मात्र, हे नुकसान भरून काढण्यासाठी एसटी कामगारांच्या वेतनात कपात करून वसूल करण्याचा प्रस्ताव महामंडळाच्या विचारधीन आहे, असे वृत्त आज प्रसिद्धी माध्यमांनी प्रसिद्ध केले आहे.

वास्तविक, अशा प्रकरणी संपामुळे होणारी महसूली नुकसान भरपाई कामगिरीवर रुजू झालेल्या कामगारांच्या वेतनातून वसूल करण्याचा कोणताही निर्णय महामंडळाने घेतलेला नाही किंवा तसा प्रस्तावही विचारधीन नाही, अशी माहिती एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी दिली आहे. तसेच अशा तथ्यहिन वृत्तांवर कामगारांनी विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.

दरम्यान, संपामुळे सर्वसामान्य प्रवासी, ज्येष्ठ नागरिकांचे तसेच शाळकरी, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे कामगारांनी आपल्या कर्तव्यावर हजर व्हावे, असे आवाहनही चन्ने यांनी केले.

गेल्या 100 दिवसांहून अधिक काळ झालं एसटी कर्मचारी संपावर

गेल्या 100 दिवसांहून अधिक काळ झालं एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत एसटीचे विलिनीकरण झालेच पाहिजे, या मागणीवर कर्मचारी ठाम आहेत. त्यामुळे अद्याप संपावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. कारण, संपावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. या अहावालावर आज मुंबई उच्च न्यायलयात सुनावणी होणार आहे. विलिनीकरणासंदर्भात आपल्या बाजूने निकाल लागला नाही तर आंदोलन चिघळण्याची शक्यता देखील वर्तवण्यात आली आहे.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button