पिंपरी |
पिंपरी चिंचवड उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय येथे लवकरच चारचाकी वाहनांसाठी ‘केबी’ ही नवीन मालिका सुरु करण्यात येत आहे. या मालिकेतील आकर्षक नोंदणी क्रमांक शुल्क भरून चारचाकी वाहनांसाठी राखून ठेवण्यासाठी तसेच उर्वरित क्रमांकासाठी आगाऊ अर्ज स्वीकारण्याची व लिलाव कार्यपद्धतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
वाहनांची नवीन मालिका चालू होण्याच्या दिवशी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पिंपरी –चिंचवड, नवीन इमारत, मोशी येथे मोठ्या प्रमाणावर इच्छुकांची गर्दी होते व त्यामुळे कार्यालयीन व्यवस्थेवर त्याचा ताण पडतो. तसेच यामुळे नागरिकांना होणारा त्रास कमी व्हावा आणि हवा असणारा आकर्षक नोंदणी क्रमांक उपलब्ध असल्यास त्यांना सुलभतेने तो मिळावा यासाठी ही कार्यपद्धती सुरू करण्यात आली आहे. ज्या चारचाकी वाहन मालकांना नव्याने सुरु होणाऱ्या चारचाकी मालिकेतील आकर्षक तसेच पसंतीचे क्रमांक विहित शुल्क भरून हवे असतील त्यांनी 4 एप्रिल रोजी कार्यालयीन वेळेत सकाळी 11 ते दुपारी अडीच वाजेपर्यंत विहित नमुन्यात अर्ज करावा.
अर्ज कार्यालयाच्या नवीन वाहन नोंदणी विभागात धनाकर्ष (डीडी), पत्त्याचा पुरावा, आधारकार्ड, ओळखपत्र, पॅनकार्डच्या साक्षांकित प्रतीसह जमा करावा. हा डीडी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड यांच्या नावे राष्ट्रीयकृत, अनूसचित बँकेचा पुणे येथील असावा. अर्जदाराने ओळख पटविण्यासाठी अर्जासोबत फोटो ओळखपत्र तसेच पत्त्याच्या पुराव्यासाठी आधारकार्ड, दूरध्वनी देयक आदींची साक्षांकित प्रत सादर करणे आवश्यक आहे.
चारचाकी वाहनांसाठी क्रमांकांची यादी 5 एप्रिल रोजी सकाळी कार्यालयीन सूचना फलकावर लावण्यात येईल. यादीतील अर्जदारांना लिलावासाठी जास्त रकमेचा डीडी जमा करावयाचा असल्यास 5 एप्रिल रोजी दुपारी अडीच वाजेपर्यंत सीलबंद पाकिटात कार्यालयात जमा करावा. डीडी जमा केला त्याच त्याच दिवशी दुपारी अडीच वाजता उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या कक्षात नोंदणी प्राधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पात्र व्यक्तीसमोर संबंधीत अर्जदार लिफाफे उघडून ज्या अर्जदाराने विनिर्दीष्ट शुल्कापेक्षा जास्तीत जास्त रकमेचा डीडी सादर केला असेल त्यास नमूद पसंती क्रमांक वितरीत केला जाणार आहे.
एकदा राखून ठेवलेला नोंदणी क्रमांक बदलून देता येणार नाही. नोंदणी क्रमांक राखून ठेवलेल्या दिनांकापासून 30 दिवसांच्या आत नोंदणीसाठी वाहन सादर केले नाही तर राखून ठेवलेला नोंदणी क्रमांक आपोआप रद्द होईल व शुल्क सरकारजमा होईल. कोणताही विशिष्ट नोंदणी क्रमांक राखीव ठेवण्यासाठी प्रदान केलेली फी परत करता येणार नसल्याचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी कळविले आहे.
