मुंबई | ओला, उबेर कंपन्यांना आता लायसन्स मिळवावं लागणार आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींची वेळेत दखल घेतली जावी याकरता मुंबई उच्च न्यायालायने हा आदेश दिला आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शन नियमावलीनुसार परवाना मिळवता यावा, यासाठी राज्य सरकारलाही अधिसूचना काढण्याच्या सूचना मुंबई हायकोर्टाने दिल्या आहेत.
ऑनलाईन टॅक्सी सेवेचा लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांच्या तक्रारींची वेळेत दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे ग्राहक हवालदिल होतात. याच अनुशंगानं दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी देताना हायकोर्टानं महत्त्वाचे आदेश जारी केलेत. टाईम्स ऑफ इंडियानं याबाबतचं वृत्त दिलंय.
ऍग्रिगेट टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना आता परवाना काढणे बंधनकारक होणार आहे. हा परवाना काढण्यासाठी राज्य सरकारला अधिसूचना जारी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. . येत्या दोन दिवसांत म्हणजेच 9 मार्चपर्यंत ही अधिसूचना जारी करत ती वेबसाईटवरुन प्रसिद्ध करावी, असंही हायकोर्टानं म्हटलंय. त्यानंतर पुढली पंधरा दिवस याबाबत बैठक घेण्यात यावी आणि अर्जांबाबत निर्णय द्यावा, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केलंय.
ज्यांच्याकडे परवाना नसेल त्यांना रस्त्यांवर टॅक्सी चालवता येणार नाही, असंही मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे. प्रादेशिक वाहतूक प्राधिकरणाने कोणत्या कारणास्तव अर्ज फेटाळला, तर त्याबाबत अपिलही ऍग्रिगेटर कंपन्या करु शकतील. मात्र जोपर्यंत राज्य सरकारकडून स्वतंत्र नियमावली जारी केली जात नाही, तोपर्यंत केंद्राच्या नियमावलीचं पालन सर्व ऍप बेस्ड् टॅक्सी चालकांना करावं लागणार आहे, असंही हायकोर्टानं म्हटलंय
