मुंबई : देशाच्या संसदेत सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींबाबत विरोधी पक्षांकडून मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली. संसदेत या मुद्द्यावरून गदारोळ झाल्यानंतर १४० हून अधिक खासदारांचे निलंबनही करण्यात आले होते, ज्याच्या विरोधात विरोधी पक्ष आंदोलन करत आहेत. त्याचवेळी आता शिवसेनेच्या उद्धव गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी संसदेत घुसून सुरक्षा भंग करणाऱ्यांना ‘खतरों के खिलाड़ी’ म्हटले आहे. याशिवाय आदित्य ठाकरे यांनी राम मंदिर उद्घाटनाच्या मुद्द्यावरूनही सरकारवर निशाणा साधला आहे.
आदित्य ठाकरे म्हणाले की, आपला देश हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत आहे. त्यांनी खूप प्रश्न विचारल्यामुळे विरोधकांची संसदेतून हकालपट्टी करण्यात आली. आम्हाला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नाही का?, प्रश्न काय होता?, संसदेत उडी घेणाऱ्या दोन तरुणांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून असे केले. कदाचित त्यांचा प्रश्न बेरोजगारीचा असू शकतो.पण जर दोन तरुण आपला जीव धोक्यात घालून, सर्व सुरक्षेला बगल देत संसद भवनात येऊ शकतात, तर प्रश्न विचारणे हे आपले काम नाही का? आडवाणीजींनी जे विधान केले होते, तसे विधान सरकार देईल, अशी आम्हाला अपेक्षा होती. संसदेत जे घडले त्याचे आम्ही समर्थन करत नाही. ते ज्या पद्धतीने संसदेत आले ते अत्यंत चुकीचे आहे.
हेही वाचा – २०२४ च्या निवडणुकांनंतर सरकार घटना बदलणार? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले..
आदित्य ठाकरे म्हणाले, हे तरुण संसदेत कोणाकडे आले? त्याच्यावर काही कारवाई झाली का? महुआ मोइत्रा यांनी प्रश्न विचारला असता, तिचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. मात्र सुरक्षेत एवढा मोठा घोळ होता पण आजतागायत त्या खासदाराला प्रश्नही विचारण्यात आलेला नाही. त्या संसदेत ८०० खासदार देशाच्या जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात.अशा स्थितीत दोन तरुण तेथे येतात आणि गोळीबार करतात. उद्या तो सोबत काहीही आणू शकला असता. ब्रिटिशांच्या काळातही जे घडले नाही ते या सरकारच्या कार्यकाळात घडले आहे. त्यादिवशी सुरक्षेचा इशारा असता तर गोळीबार आणि देखावे होऊ शकले असते, हे सरकारला माहीत आहे. या देशात त्या तरुणांना नोकऱ्या नाहीत, त्यामुळेच त्यांनी हे पाऊल उचलले. अशा परिस्थितीत उद्या देशात काही मोठी घटना घडू शकते याचा विचार प्रत्येकाने करायला हवा.
राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमाचे निमंत्रण उद्धव ठाकरेंना मिळाले नसल्याची बातमी समोर आली आहे. या मुद्द्यावरून संतापलेल्या आदित्य ठाकरे म्हणाले की, राममंदिर आंदोलनात ज्यांचे योगदान आहे त्यांना बोलावू नये, असे सरकारचे धोरण आहे. या मंदिराच्या उभारणीचे श्रेय घेण्यासाठी तिथे कोण जाणार आहे, त्याचा मंदिर चळवळीशी काहीही संबंध नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे बांधकाम केले जात आहे. कोणत्याही पक्षाने आशीर्वादावर उडी घेऊ नये.
