तर केंद्राने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्द करावा, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोलेंचे मोठे विधान
मुंबई | राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी किंवा सुधारित नागरिकत्व सारखा कायदा जनतेसाठी घातक असेल तर कायद्याचा पुनर्विचार करा, असे मोठे विधान महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केले. ते एका मराठी वृत्त वाहिनीशी बोलत होते. विधानसभेचे अध्यक्षांनीच थेट केंद्राच्या कायद्याला विरोध दर्शवल्याने, नागरिकत्व कायद्याबाबत महाराष्ट्राची भूमिका एकअर्थी स्पष्ट होत आहे.
नाना पटोले म्हणाले, “सरकार कोणाचेही असेल त्याने जनतेसाठी कायदा करायला हवा. अशा कायद्यांमुळे जर जनतेमध्ये भीती पसरत असेल तर सरकारने त्याचा पुनर्विचार करायला हवा. देशात अशी परिस्थिती असेल तर राज्याने वेगळा विचार करायला हवा. महाराष्ट्रात शांती यात्रा काढण्यात आली त्याचे स्वागत आपण करायला हवं. निरपराध लोकांना याचा त्रास होत असेल तर कायदा रद्द व्हायला हवा”, असं विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले.
