राज्य सरकारचा हायकोर्टात दावा
राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सुमारे 264 कोटी रुपये जमा करण्याची परवानगी मिळण्यासाठी अर्ज केला असून पैसे न्यायालयात जमा केले आहेत. मात्र गोदरेज कंपनीने जमीन संपादन करण्याच्या किमतीवर फेरविचार करण्याची मागणी अर्जाद्वारे उच्च न्यायालयात केली आहे.
केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या कामात गोदरेज कंपनीमुळे विलंब होत आहे. विक्रोळी येथील गोदरेज उद्योग समूहाकडून जमीन संपादन करण्यासाठी जाणीवपूर्वक विलंब करण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सुमारे 264 कोटी रुपये जमा करण्याची परवानगी मिळण्यासाठी अर्ज केला असून पैसे न्यायालयात जमा केले आहेत. मात्र गोदरेज कंपनीने जमीन संपादन करण्याच्या किमतीवर फेरविचार करण्याची मागणी अर्जाद्वारे उच्च न्यायालयात केली आहे. तसेच याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत संबंधित संपादन प्रक्रिया थांबविण्याची मागणी केली आहे.
न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी याचिकेवर सुनावणी झाली. अद्याप राज्य सरकारने जमीन संपादन करण्याबाबत नोटीस बजावली नाही, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाने पुढील सुनावणी 10 नोव्हेंबरला निश्चित केली आहे.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा केवळ गोदरेज कंपनी करत असलेल्या दिरंगाईमुळे रखडला आहे. या दिरंगाईमुळे सरकारी तिजोरीवर तब्बल 1 हजार कोटींपेक्षा अधिकचा बोजा पडत आहे. हे जनतेच्या पैशाचे नुकसान आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गोदरेज अँड बॉईस कंपनीने केलेला विरोध हाच या प्रकल्पातील दिरंगाईचे प्रमुख कारण असल्याचे सांगत, या भू-संपादन आदेशाला हायकोर्टात आव्हान देणाऱ्या गोदरेजच्या याचिकेला जोरदार विरोध करत राज्य सरकारने हायकोर्टात आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
याशिवाय, गोदरेज अँड बॉयस कंपनीनं संपादन प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर अनावश्यक अडथळे निर्माण करण्यास कोणतीही कसर सोडलेली नसल्याचा थेट आरोपही राज्य सरकारने केला आहे.
