मराठा समाज मागासलेला नाही… बिहारच्या धर्तीवर जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेली शिंदे समिती सरकारने रद्द करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री आणि अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांनी केली आहे. हिंगोली येथील एल्गार परिषदेच्या ओबीसी महासभेत भुजबळ म्हणाले की, ज्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. सर्व रद्द केले पाहिजे. बिहारच्या धर्तीवर जातीची जनगणना झाली पाहिजे, त्यानंतरच कोण मागासले आहे हे कळेल, असे भुजबळ यांनी बैठकीत सांगितले. मराठा मागास आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

मराठा समाज मागासलेला नाही
भुजबळ म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज मागास नसल्याचे सांगितले आहे, मग ही समिती कशासाठी? शिंदे समितीला कोणालाही मागास सिद्ध करण्याचा अधिकार नाही. मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी केवळ सर्वेक्षण पुरेसे ठरणार नाही, असे ते म्हणाले. सर्वेक्षण करायचे असेल तर ते सर्व जाती, समाज, समाजाचे करावे लागेल. अभ्यासानंतरच मागास कोण हे ठरवता येईल.

मंडल आयोगात ५४ टक्के ओबीसी होते
भुजबळ म्हणाले की, मंडल आयोगाच्या आकडेवारीत ओबीसी 54 टक्के होते. बिहारमध्ये जात जनगणना झाली तेव्हा ओबीसींची संख्या ६४ टक्के असल्याचे आढळून आले. ते म्हणाले की, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे सर्वजण जात जनगणनेची मागणी करत आहेत. जात जनगणना झाली की दूध का दूध आणि पानी का पानी होईल. दलित, आदिवासी आणि ओबीसींची ताकद आपल्याला लगेच कळेल. बिहार जात जनगणना करू शकतो, तर महाराष्ट्र का करू शकत नाही?

’78 टक्के मराठा समाजाला फायदा’
भुजबळ म्हणाले की, मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस आरक्षणात ७८ टक्के लाभ मिळाला आहे. MPSC मध्ये मराठा समाजाचे लोक A ग्रेड मध्ये 33.50%, B ग्रेड मध्ये 29%, C ग्रेड मध्ये 37% आणि D ग्रेड मध्ये 36% आहेत. मंत्रालय संवर्गात, A श्रेणीमध्ये 37.50%, B श्रेणीमध्ये 52.30%, C श्रेणीमध्ये 52% आणि D श्रेणीमध्ये 55.50% आहेत. IAS मध्ये 15.50 टक्के, IPS मध्ये 28 टक्के आणि IFS मध्ये 18 टक्के आहेत.