वानखेडे मानहानीप्रकरणी मलिक उच्च न्यायालयात; एकल न्यायमूर्तींचा आदेश सहमतीने रद्द करण्याची मागणी
गुरुवारी मलिक यांच्याकडून पुढील सुनावणीपर्यंत वानखेडे कुटुंबीयांबाबत कोणतेही वक्तव्य न करण्याची हमी देण्यात आली होती.
केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) विभागीय संचालक समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मानहानीच्या दाव्यात अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देणाऱ्या एकल पीठाच्या न्यायमूर्तींचा निर्णय सहमतीने रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्यातील मंत्री नवाब मलिक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.मलिक यांच्यातर्फे सादर करण्यात आलेल्या सहमतीच्या मसुद्यात एकलपीठाचा निर्णय रद्द करण्यासह हे प्रकरण नव्याने ऐकण्यासाठी पुन्हा एकलपीठाकडे पाठवण्याच्या, वानखेडे यांनी केलेल्या मानहानीच्या दाव्यावर सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची परवानगी द्यावी या मागणीसह आणि एकलपीठाने नव्याने प्रकरण ऐकून निर्णय देईपर्यंत आपल्यांयाकडून वानखेडे कुटुंबीयांविरोधात वक्तव्य न करण्याची दिलेली हमी कायम राहील या आश्वासनाचा समावेश आहे.
मलिक यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या आरोपांप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने अंतरिम दिलासा न दिल्याच्या निर्णयाविरोधात समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव यांनी अपील दाखल केले आहे. गुरुवारी मलिक यांच्याकडून पुढील सुनावणीपर्यंत वानखेडे कुटुंबीयांबाबत कोणतेही वक्तव्य न करण्याची हमी देण्यात आली होती.
मात्र एकलपीठाचा आदेश रद्द करण्याच्या मागणीला वानखेडे यांचे वकील बिरेंद्र सराफ यांनी आक्षेप घेतला. त्यावर एकलपीठाचा आदेश वानखेडे कुटुंबीयांविरोधात असतानाही त्याला आक्षेप का घेण्यात येत आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने सराफ यांच्याकडे केली. तेव्हा वानखेडे कुटुंबीयांना एकलपीठाने अंतरिम दिलासा नाकारला असला तरी एकलपीठाच्या आदेशात मलिक यांचे ट्विट द्वेषातून करण्यात आल्याचे कठोर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवल्याचे सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.
