“निवडणुकीत मतांची चोरी करून ती लपवण्याची व्यवस्था केली,” नाना पटोलेंचा केंद्र सरकारसह निवडणूक आयोगावर आरोप

0 10,006 2 minutes read

Nana Patole : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून मतदान प्रक्रियेशी संबंधित व्हिडीओ फुटेज आणि फोटो जतन करण्याच्या कालावधीत बदल केला आहे. या निर्णयानुसार आता एक वर्षाऐवजी केवळ 45 दिवसांपर्यंत हे फुटेज आणि फोटो संग्रहित ठेवले जातील. मतदानाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर हा कालावधी लागू होईल आणि या काळात कोणतीही निवडणुकीशी संबंधित याचिका दाखल केली नाही तर डेटा नष्ट करावे, असे निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. या सामग्रीचा दुरुपयोग होत असल्‍याचे निवडणूक आयोगाने नमूद केले.

यापूर्वी सीसीटीव्ही फुटेज उमेदवारांना उपलब्ध करून देणारा निवडणूक आयोगाचा नियम क्रमांक ९३ मध्ये बदल करण्यात आला. मात्र बदल करण्यात आलेल्या या निर्णयानंतर काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी निवडणुकीत केलेली मतांची चोरी लपवण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे हे षडयंत्र असल्याचा आरोप केला आहे.

पटोले म्हणाले, “हरियाणातील निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. त्यावर पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेचे सर्व सीसीटीव्ही फुटेज संबंधितांना उपलब्ध करून देण्याचा आदेश दिला. त्याची अंमलबजावणी केल्यास मतांची चोरी उघडकीस येईल म्हणून निवडणूक आयोगाने नियमात बदल करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली. केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निकालास ४८ तास होत नाही तोच नियम क्रमांक ९३ मध्ये बदल केला.

हेही वाचा – आनंदाची बातमी! लाडक्या बहिणींना १ लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज

अशाप्रकारे केंद्र सरकारने निवडणूक आचारसंहितेत बदल करून निवडणुकीची काही कागदपत्रे सार्वजनिक न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कॅमेरा आणि वेबकास्टींग फुटेज सार्वजनिक केली जात नाही. अशाप्रकारे केंद्रातील मोदी सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकशाहीची थट्टा चालवली आहे. निवडणुकीत मतांची चोरी करायची आणि ती लपवण्याची व्यवस्था केली आहे. ‘दाल मे कुछ तो काला‘ असल्याशिवाय कुठलेच सरकार एवढी तत्परता दाखवत नाही, या सरकाराला काही तरी लापवायचे आहे आणि निवडणूक आयोग त्यांना साथ देत आहे,” असा थेट आरोप पटोले यांनी केला.

सुधारित बदलाचे पत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व राज्यांना ३० मे रोजी पाठवले आहे. नियमातील या बदलामुळे निवडणुकीचा सर्व डेटा ४५ दिवसांत डिस्ट्रॉय करण्याची मुभा आयोगाला मिळणार आहे. याशिवाय फक्त उमेदवारच आयोगाकडे माहिती मागवू शकणार आहे. हे केंद्र व निवडणूक आयोगाचे संगनमत आहे. आयोगाला आणि सरकारला निवडणुकीशी संबंधित अनेक गोष्टी लपवायच्या असल्याचे यावरू दिसून येते. या शिवाय पारदर्शकताही संपवायची आहे. ही सरळसरळ लोकशाहीची हत्या आहे. या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहोच, सोबतच जनआंदोलन देखील करणार असल्याचे नाना पटोले यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान, काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र निवडणुकीतील कथित मतदान घोटाळा लावून धरला आहे. काँग्रेसने महाराष्ट्रात झालेल्या कथित वाढीव मतदानाचे व्हिडीओ फुटेज आणि फोटो जारी करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.