अपूर्ण राष्ट्रीय महामार्गावर आता ‘टोल’ नाही, सुधारित तरतूद लागू
National Highway toll relief : केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दरनिर्धारण व वसुली) नियम-२००८ मध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती जाहीर केली आहे. त्यानुसार अपूर्ण अवस्थेत सुरू असलेल्या राष्ट्रीय द्रुतगती मार्गांवर आता वाढीव टोल आकारला जाणार नाही. रविवार (ता. १५) पासून लागू होणाऱ्या या सुधारित तरतुदीनुसार एखाद्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम पूर्ण होऊन तो कार्यान्वित झाला नसेल, तर त्या पूर्ण भागाचा टोल घेता येणार नाही.
फक्त पूर्ण झालेल्या भागासाठीच केवळ टोल आकारला जाणार आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, राष्ट्रीय द्रुतगती महामार्गांवर टोल दर हा सामान्य राष्ट्रीय महामार्गाच्या तुलनेत सुमारे २५ टक्के अधिक आकारला जातो. कारण हे मार्ग प्रवेश-नियंत्रित, वेगवान आणि अखंड प्रवासाची सुविधा देणारे मानले जातात.
हेही वाचा – ‘एमपीएससी’ची गुणवत्ता यादी जाहीर, नीलेश मनोहरराव महाजन राज्यात पहिला
मात्र, अनेक प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने सुरू होत आहेत. त्यामुळे काही द्रुतगती मार्ग पूर्णपणे सुरू नसतानाही पूर्ण झालेल्या भागावर २५ टक्के जादा शुल्क आकारले जात होते. यावर प्रवाशांसह संबंधित क्षेत्राकडून नाराजी व्यक्त केली जात होती. नव्या दुरुस्तीनुसार द्रुतगती मार्ग पूर्णपणे सुरू नसल्यास, फक्त सुरू असलेल्या भागासाठी राष्ट्रीय महामार्गाच्या दराप्रमाणेच टोल आकारला जाणार आहे. त्यामुळे अतिरिक्त २५ टक्के आकारणी आता होणार नाही.
प्रवाशांना न्याय्य दरात सुविधा देणे, अपूर्ण प्रकल्पासाठी वाढीव शुल्क टाळणे व समांतर जुन्या राष्ट्रीय महामार्गांवरील ताण कमी करणे, तसेच लोकांनी नव्या, खुल्या टप्प्यांचा वापर करण्यासाठी चालना देणे, वाहतूक कोंडी कमी झाल्यास मालवाहतूक जलद होईल, इंधन बचत व प्रदूषणात घट होईल, अपूर्ण द्रुतगतीमार्गावर जादा टोल असल्याने अनेक वाहने जुन्या महामार्गांवरच वळत असल्याने होणारे अपघात, कोंडी आणि वेळेचा अपव्यय टळेल, अशी या दुरुस्तीमागील केंद्र सरकारची उद्दिष्टे आहेत.
