‘प्रधानमंत्री मातृवंदना’चा आदिवासी महिलांनाही लाभ!

पिंपरी-चिंचवड : मावळ लोकसभा मतदारसंघात आदिवासींचे प्रमाण जास्त आहे. या महिलांना कागदपत्राअभावी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेचा लाभ घेताना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यातून मार्ग काढण्याची मागणी मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी तारांकीत प्रश्नाद्वारे लोकसभेत केली. त्यावर आदिवासी पाड्यावरील महिलांनी अपत्य झाल्यानंतर केव्हाही अंगणवाडी, आशा सेविकांच्या माध्यमातून अर्ज करावा. त्यांना लाभ दिला जाईल अशी ग्वाही केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी दिली.

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलेला पहिल्‍या अपत्‍यासाठी 5 हजार रुपयांची रक्‍कम दोन हप्‍त्‍यांत, तर दुसरे अपत्‍य मुलगी झाल्‍यास मुलीच्‍या जन्मानंतर एकाच टप्‍प्‍यात 6 हजार रूपयांचा लाभ आधार संलग्‍न बँक खात्‍यात किंवा पोस्‍ट ऑफिसमधील खात्‍यात डीबीटीद्वारे जमा केला जात आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांना येत असलेल्या समस्यांबाबत खासदार श्रीरंग बारणे यांनी तारांकीत प्रश्न विचारला. ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोरगरीब, मजदूर या वर्गातील गरोदर महिलांसाठी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सुरू केली आहे.

गरीब महिलांसाठी अतिशय लाभदायक आणि महत्वाची ही योजना आहे. या योजनेतील महिला लाभार्थ्यांना विविध अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. कागदपत्रे, लग्नाच्या अगोदरच आधारकार्ड वरील नाव, बँकेत खाते नसणे अशा अडचणींना सामोरे जावे लागते. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ज्या अडचणी आहेत. त्या दूर करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. ही योजना आदिवासी महिलांपर्यंत पोहोचविली पाहिजे. मावळ लोकसभा मतदारसंघातील एका तालुक्यात आदिवासींचे प्रमाण जास्त आहे. या लोकांपर्यंत योजना पोहोचविली पाहिजे. त्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्यांना लाभ मिळवून द्यावा अशी मागणी खासदार बारणे यांनी केली.

महिला व बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी काय म्हणाल्या..?
त्यावर उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी म्हणाल्या, महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. महिला, मुले सदृढ राहिले तरच सशक्त भारत होईल. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेंतर्गत गरोदर महिलांना आर्थिक साहाय्य दिले जाते. समाजातील वंचित महिलांना मातृत्व लाभ देण्याचा योजनेचा हेतू आहे. या योजनेचा महिलांना लाभ घेण्यासाठी कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी पेपरलेस कामकाज सुरू केले आहे. त्यासाठी नवीन सॉफ्टवेअर बनविले आहे. स्वतः महिला यावर अर्ज करू शकतात. अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका यांच्या माध्यमातून अर्ज करू शकतात. डीबीटीच्या माध्यमातून याचे पैसे दिले जातात. या योजनेचा आतापर्यंत तीन कोटी 64 लाख लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला आहे. 18 हजार 854 कोटी रुपये दिले आहेत. महाराष्ट्रात 36 लाखावून अधिक लाभार्थ्यांना 1 हजार 664 कोटी रुपयांचा लाभ दिला आहे. आदिवासी पाड्यावरील महिलांनी अपत्य झाल्यानंतर केव्हाही अंगणवाडी, आशा सेविकांच्या माध्यमातून अर्ज करावा. त्यांना लाभ दिला जाईल.