महाराष्ट्र शासनाने जमीन ‘एनए’ करण्याच्या प्रक्रियेत आणखी सुधारणा करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. तसा शासन निर्णय यापूर्वीच महसूल आणि वन विभागाने २३ मे २०२३ रोजी जारी केला आहे. पण हा सुधारित शासन निर्णय आणखी सुटसुटीत समजून घ्या.
राज्य सरकारकडून इथून पुढे बांधकामाची परवानगी देण्यासाठी ‘बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली’ अंतर्गत बांधकाम परवानगीसोबतच जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठीची परवानगी ऑनलाईन पद्धतीने एकत्रितपणे देण्यात येणार आहे, असं शासन निर्णयात नमूद केलं आहे.
हेही वाचा – राष्ट्रवादीच्या सुलक्षणा शिलवंत यांना विधानसभेची ‘लॉटरी’
महसूल विभागाच्या नवीन निर्णयानुसार, बांधकाम परवानगी मिळालेल्या प्लॉटवर स्वतंत्ररित्या एनए (अकृषिक) परवानगीची आवश्यकता नसणार आहे. याआधी एखाद्या प्लॉटवर बांधकाम करायचं असल्यास, बांधकाम परवानगीसाठी नियोजन प्राधिकरणाकडे आणि एनए परवानगीसाठी महसूल विभागाकडे अर्ज करावा लागत असे. पण आता नागरिकांना दोन वेगवेगळ्या विभागांकडे जाण्याची गरज नसणार आहे. आता इथून पुढे बांधकाम परवानगी देतानाच जमिनीच्या अकृषिक वापराची म्हणजेच ‘एनए’ ची सनद दिली जाणार आहे.
एवढंच नव्हे तर नवीन सुधारणेनुसार..
भोगवटादार वर्ग-१ च्या जमिनींच्या बाबतीत ‘बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली’ मध्ये गरज असेल तर रुपांतर कर वसूल केला जाईल आणि मग बांधकाम परवानगीसोबत अकृषिक वापराची सनद दिली जाईल. तर ‘भोगवटादार वर्ग २’ च्या बाबतीत, नजराणा आणि इतर शासकीय रकमांची देणी दिल्यास आणि तहसिलदारांनी परवानगी दिल्यास ‘बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली’ अंतर्गत बांधकाम परवानगी दिली जाईल. या बांधकाम परवानगीसोबत अकृषिक वापराची सनद देखील दिली जाईल.
