महाराष्ट्रावर कर्जाचा बोजा तब्बल ‘इतके’ लाख कोटी, राज्याची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटली ?
मुंबई | राज्यावरील कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत आहे. निवडणूक काळात जाहीर केलेल्या लोकोपयोगी योजना आणि विस्कटलेली आर्थिक घडी यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जून 2025 अखेर महाराष्ट्रावरील कर्जाचा आकडा 8 लाख 55 हजार 397 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांतच सरकारने 24 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले असून वर्षअखेर हा आकडा 9 लाख 32 हजार 242 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वित्त विभागाने व्यक्त केला आहे. राज्य सरकारला स्थूल उत्पन्नाच्या तुलनेत जास्तीत जास्त 25 टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेण्याची मुभा आहे. या आर्थिक वर्षात सरकारने या मर्यादेच्या 18 टक्के कर्ज घेतले आहे.
हेही वाचा : निवडणुकीसाठी ‘लाडक्या बहिणीं’चा राजकीय वापर करून घेतला; बच्चू कडूंचा सरकारवर हल्लाबोल
केंद्र सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी राज्याला 1 लाख 46 हजार 687 कोटी रुपये कर्ज उभारण्याची परवानगी दिली आहे. यापैकी बहुतांश कर्ज खुले बाजार आणि रोख्यांच्या माध्यमातून सुमारे 7 ते 7.25 टक्के व्याजाने घेतले जाते. तर नाबार्ड आणि नॅशनल हौसिंग बँकेकडून सुमारे 4.25 टक्के व्याजाने कर्ज मिळते. राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढत असल्याने व्याजाची रक्कमही सातत्याने वाढत आहे.
2022-23 या आर्थिक वर्षात व्याजापोटी 41 हजार 689 कोटी रुपये द्यावे लागले होते. 2023-24 मध्ये हा आकडा 45 हजार 652 कोटी रुपयांवर पोहोचला तर 2024-25 मध्ये 54 हजार 687 कोटी रुपये व्याज म्हणून फेडण्यात आले. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस सरकारला कर्जावरील व्याजापोटी तब्बल 64 हजार 659 कोटी रुपये मोजावे लागतील असा अंदाज आहे.
