#MaharashtraBand: राज्यात ४८ ठिकाणी निदर्शने, रास्ता रोको तर; मुंबईत २०० जण ताब्यात

मुंबई |

बंदच्या अनुषंगाने राज्यात अनेक ठिकाणी निदर्शने व रास्ता रोको करण्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यात आठ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. मुंबईतही बंदच्या पार्श्वभूमीवर दोन गुन्हे व तीन अदखलपात्र गुन्हे दाखल करण्यात आले. याशिवाय मुंबईत २०० जणांना ताब्यात घेण्यात आले होते. जळगावसह एक-दोन ठिकाणे वगळता अनुचित प्रकार घडले नाही. बंदच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात ४८ ठिकाणी रास्ता रोको, निदर्शने, रॅली काढण्यात आले. सोलापूर येथील अकलूज परिसरात अकलूज टेंभुर्णी मार्गावर टायर जाळल्याचा प्रकार घडला. त्याशिवाय नवी मुंबईत सर्वाधिक म्हणजे पाच गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली.

त्यात वाशी, खांदेश्वर, कामोठे, पनवेल शहर व तळोजा पोलीस ठाण्यांच्या समावेश आहे. याशिवाय कोल्हापूर येथे गांधीनगर व करवीरनगर येथे दोन गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली, तर मीरा भाईंदर येथील माणिकपूर पोलीस ठाण्यात एका गुन्ह्याची नोंद करण्यात आल्याचे पोलीस महासंचालक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मुंबई वगळता राज्यभरात सायंकाळपर्यंत आठ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली होती. पण परिस्थिती शांत असल्याचेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. मुंबईत ३५ हजार पोलिसांसह राज्य राखीव पोलीस दलाच्या ३ कंपन्या, ७०० सशस्त्र पोलीस दल व ५०० गृहरक्षक दलाचे कर्मचारी यांच्या माध्यमांतून मुंबईत बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

दादर, वरळी, दहिसरसह पूर्व उपनगरात पोलिसांनी विशेष बंदोबस्त ठेवला होता. याप्रकरणी कफ परेड, डीबी मार्ग, नागपाडा, भायखळा, वरळी, दादर, माहिम, धारावी, खेरवाडी, कांदिवली, कुरार, कस्तुरबा मार्ग, समतानगर पोलिसांनी या २०० व्यक्तींना ताब्यात घेतले. विक्रोळी येथे द्रुतगती मार्गावर टायर जाळून रास्ता रोको करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. याशिवाय बंदप्रकरणी कांदिवली व समतानगर पोलीस ठाण्यात बंदप्रकरणी दोन गुन्हे दाखल झाले. दोन्ही प्रकरणांमध्ये १४ व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

• ‘महाराष्ट्र बंद’ प्रकरणी वकिलाचे मुख्य न्यायमूर्तीना पत्र

सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील पक्षांनी सोमवारी पुकारलेल्या ‘महाराष्ट्र बंद’बाबत एका वकिलाने उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांना पत्र लिहिले आहे. तसेच हा बंद बेकायदा जाहीर करण्याची मागणी केली. अ‍ॅड्. अटलबिहारी दुबे यांनी मुख्य न्यायमूर्तीना पत्र लिहिलेल्या पत्रात, न्यायालयाने या बंदची स्वत:हून दखल घेण्याची आणि त्यादृष्टीने आवश्यक त्या कायदेशीर कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे.

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू टाळेबंदीत नागरिकांना मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. परंतु आता करोनास्थिती सुधारत असल्याने हे निर्बंध हळूहळू शिथिल केले जात आहेत. अशावेळी सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील पक्षांनी बंद पुकारणे हे नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरू शकते. शिवाय सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील पक्षांनी पुकारलेला बंद हा अप्रत्यक्षपणे सरकारनेच पुकारल्यासारखे असल्याचे मानण्यात यावे, असेही दुबे यांनी म्हटले आहे.