Devendra Fadnavis : सरकार जीआर वर जीआर काढत जाते. मात्र कालांतराने कोणता प्रमाण जीआर आहे तेच कळत नाही. त्यामुळं कामांमध्ये खोळंबा होतो. हे सर्व टाळण्यासाठी आता एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करुन एकच प्रमाण जीआर काढला जाईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. फडणवीस यांच्या या निर्णयामुळे आता प्रशासकीय कामकाजात होणार गोंधळ लवकरच दूर होईल.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी प्रशासनातील समस्यांचा मुद्दा उपस्थित करत नागरिक आणि कर्मचारी त्यांच्या सोयीसाठी जुने जीआर दाखवतात जे कालबाह्य झालेले असतात. त्यामुळं कामकाजात अडथळे निर्माण होतात आणि सामान्य लोकांना योग्य निर्णय मिळण्यात उशीर होतो. असी समस्या मांडली. गोरे यांच्या या समस्येनंतर फडणवीस यांनी यावर भाष्य करताना जीर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सर्व जुने आणि कालबाह्य जीआर रद्द केले जातील. त्याऐवजी एकच अद्यवयात, प्रमाणिक आणि स्पष्ट शासन निर्णय तयार करण्यात येईल. या निर्णयामुळं शेतकरी, नागरिक आणि शासकीय अधिकारी यांना एकसंध मार्गदर्शन मिळणार आहे. तसेच कामकाजातील विलंबही कमी होईल. यशदा येथे आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय ग्रामविकास परिषदेत फडणवीस बोलत होते.
हेही वाचा – OTT आणि सोशल मीडियावरील अश्लील मजकुरावर सुप्रीम कोर्टाचा दणका: केंद्र सरकार, नेटफ्लिक्स, यूट्यूबला नोटीस
मंत्री गोरे यांनी जुन्या शासन निर्णयांचा आधार घेत नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी कसे प्रशासनात अडचणी निर्माण करतात याचा पाढा वाचत राज्यात विविध विभागांचे शासन निर्णय खूप झालेत असं सांगितलं. ज्याला जो जीआर लागू होतो तो सोयीनुसार घेऊन येतो. मात्र ते जीआर अनेकवेळा कालबाह्य झालेले असतात. त्यावर दुसरा जीआर आलेला असतो. यामुळं कोणताही निर्णय घेण्यास क्लिष्टता येते आणि विलंब होतो. यामुळे जुने जीआर संपले पाहिजेत. सचिवांना कोण भेटायला येत नाही. आम्हाला हजार लोकांना तोंड द्याव लागते. असा संताप गोरे यांनी व्यक्त केला.
गोरे यांच्या तक्रारीनंतर आयुक्त सच्चिंद्रप्रसाद सिंह यांनी यावर समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, गोरे यांनी समित्यांनी थकून गेलोय. समित्यांचा अहवाल कधीच येत नाही त्यामुळं समित्या नकोत. जुने जीआर रद्द करा अशी मागणी केली.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
