“…तुमचा वापर होऊ देऊ नका”; संजय राऊतांकडून राज्यपालांना आपुलकीचा सल्ला

मुंबई |

विधान परिषदेवरील राज्यपाल नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या शिफारशींच्या प्रस्तावावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही. दरम्यान यासंबंधी ठराविक काळात निर्णय घेणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, ते त्यांनी विनाविलंब पार पाडावे, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. दरम्यान याप्रकरणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली असून राज्यपालांनी राजकारणातील प्यादं होऊ नये असा सल्ला दिला आहे. ते मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

“घटनात्मक पेचप्रसंग राज्यपालांकडून निर्माण होऊ नये असं कोर्टाने सांगितलं आहे. राज्यपालांनी स्वत:ला राजकीय प्यादं म्हणून वापरायला देऊ नये. ते पूर्वाश्रमीचे भाजपाचे नेते किंवा संघाचे प्रचारक असू शकतात. त्यावर आमची काही भूमिका किंवा आक्षेप असण्याचं कारण नाही. पण घटनेनुसार राज्यांच्या अधिकारांवर, कॅबिनेटच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करत असतील तर हे या देशाच्या संघराज्यावर हल्ला आहे,” अशी टीका संजय राऊतांनी केली आहे.

भाजपाच्या भूमिकेला, दबावाला अनुसरुन काम
“हे राज्यपाल प्रेमळ आहेत. मी त्यांना ओळखतो. त्यांच्यासोबत मी काम केलं आहे. पण ज्याप्रकारे १२ आमदारांसंदर्भात त्यांनी भूमिका घेतली आहे ती राजकीय आहे. ते मनापासून हे करत नसावेत. पण शेवटी त्यांची नेमणूक ज्या पक्षाकडून झाली आहे. त्या पक्षाच्या भूमिकेला, दबावाला अनुसरुन काम करत आहेत. खरं तर त्यांनी दबाव झुगारुन एक स्वाभिमामनी बाण्याचं, घटनेचे रखवालदार असल्याची भूमिका घेतली पाहिजे,” असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.

घटनात्मक पदाचं अवमूल्यन आणि अवहेलना
“राजभवनात बसलेल्या व्यक्तीने स्वत:ला राजकीय प्यादं म्हणून वापरु देऊ नये. यामुळे घटनात्मक पदाचं अवमूल्यन आणि अवहेलना होत आहे. हायकोर्टाने प्रत्यक्ष हल्ला केला नसला तरी अप्रत्यक्षे हेच सांगितलं आहे,” असंही यावेळी ते म्हणाले.

अमित शाह-राज्यपाल भेटीवर प्रतिक्रिया
“काल त्यांनी अमित शाह यांची भेट घेतली ही चांगली गोष्ट आहे. कालचा हायकोर्टाचा निकाल गृहमंत्र्यांना समजला असेल. अमित शाह यांनी जसं ३७० कलम हटवत ऐतिहासिक कार्य करुन देशाची वाहवा मिळवली तसं महाराष्ट्रात या १२ आमदारांबाबत जी राजकीय बंदी घातली आहे. ती हटवली पाहिजे,” असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.

न्यायालय काय म्हणाले?
– राज्यपाल हे न्यायालयाला बांधील नाहीत, परंतु घटनात्मक जबाबदाराऱ्यांचे पालन करणे त्यांचे कर्तव्य.

– विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावावर विनाविलंब योग्य तो निर्णय घेतील.

– राज्यपालांनी प्रस्तावावरील आपले म्हणणे ठरावीक कालावधीत मुख्यमंत्र्यांना कळवणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे.

विधान परिषदेच्या जागा अनिश्चिात काळासाठी रिक्त ठेवल्या जाऊ शकत नाहीत. राज्यपालांनी फार विलंब न करता त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य पार पाडले तर ते योग्य ठरेल.