भूखंड घोटाळ्यावरून मुख्यमंत्री शिंदेंचा पलटवार म्हणाले, त्यांना राजीनामा मागण्याचा अधिकारच नाही…
नागपूर ः नागपूर सुधार प्रन्यास नियोजन प्राधिकरण भूखंड वितरण घोटाळ्यावरून आज सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधकांना बोलण्याची संधी न दिल्याने महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी विधानसभेचा सभात्याग केला. भूखंड घोटाळ्यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. दरम्यान त्यांना राजीनामा मागण्याचा अधिकारच नाही, असा पलटवार एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांवर केला आहे.
एकनाथ शिंदेंनी विधान भवना बाहेरील प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी शिंदे म्हणाले की, भूखंड संदर्भाबाबत सविस्तर माहिती मी सभागृहात दिली आहे. यामध्ये २००७ च्या सरकारने जो घेतलेला निर्णय आहे. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी आम्ही केली. ज्यावेळी आम्हाला समजलं की, हे प्रकरण कोर्टाचं आहे आणि गिलानी समितीचा विषय आहे. त्यावेळी कोर्टाने सुचवल्याप्रमाणे तोही निर्णय घेण्याचं धाडस आम्ही केलं. त्यांना राजीनामा मागण्याचा अधिकार नाही. जे जेलमध्ये गेले त्यांचा कधी त्यांनी राजीनामा घेतला नाही. जे अपयश त्यांच्या पदरात पडलंय ते लपवण्यासाठी हा प्रयत्न आहे, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय लोकाभिमुख
ग्रामपंचायतीच्या अतिशय घवघवीत आणि दैदिप्यमान अशा भाजपा आणि बाळासाहेबांची शिवसेना या युतीला जे यश मिळालंय. त्यासाठी मी मतदारांचं अभिनंदन करतो. या निवडणुकीत आमदार, खासदारांनी अधिक मेहनत घेतली. विरोधकांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले होते. त्याला चोख उत्तर मिळालं आहे. मागील चार-पाच महिन्यात जे काम आम्ही केलं त्याची ही पोचपावती आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय लोकाभिमुख आहे. अनेक प्रकल्पांना आम्ही चालना दिली. त्यामुळे मोठा विजय आम्हाला पाहायला मिळत आहे, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
जे अपयश त्यांच्या पदरात पडलंय ते लपवण्यासाठी आज केविलवाला प्रयत्न सभागृहात सुरू होता. त्यामुळे त्यांना आम्ही तिथेही जागा दाखवून दिली आहे. राज्यातील विकासासाठी केंद्र सरकारने मोठी आर्थिक मदत केली आहे. त्यामुळे केलेल्या कामाचा परिपाक आपण पाहत आहोत. कामाचा धडाका अशाच प्रकारे पुढेही सुरू राहणार आहे, असंही एकनाथ शिंदे म्हणाले.
न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असताना मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय कसा घेतला – जितेंद्र आव्हाड
न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असताना मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय कसा घेतला, असा प्रश्न उपस्थित करून मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे. नागपुरातील एनाआयटीच्या जमिनी तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बिल्डरांना विकल्या. ८६ कोटींची जमीन शिंदेंनी बिल्डरांना अवघ्या २ कोटींना विकली. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयानेही शिंदेंवर ताशेरे ओढले आहेत. मंत्रिपदाचा दुरुपयोग करून अनियमितता केल्याने शिंदेंनी राजीनामा द्यावा. आपल्याकडून चूक झाल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी मान्य केलं आहे, मग त्यांनी आता राजीनामा द्यायला हवा, असं माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.
