‘विकसित भारताची पायाभरणी करणारा अर्थसंकल्प’; उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वं, मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प शेतकरी, कष्टकरी बांधवांसह मध्यमवर्गीय नोकरदारांचं हित जपणारा, देशासह महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा, विकसित भारताची पायाभरणी करुन देशवासियांची मनं जिंकणारा आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, आज लोकसभेत वर्ष २०२४-२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममधील शेवटचा अर्थसंकल्प निवडणूक अर्थसंकल्प असेल अशी अपेक्षा होती. त्या अपेक्षांवर हा अर्थसंकल्प खरा उतरला असून विकसित भारताची पायाभरणी असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.

उपमुख्यंत्री अजित पवार  पुढे म्हणाले की, या अर्थसंकल्पाने २०४७ पर्यंतच्या विकसित भारताची पायाभरणी केली आहे. गरीब, महिला, युवक आणि अन्नदाता शेतकरी यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. संशोधनाला चालना देण्यासाठी कॉर्पस फंड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. संशोधन व विकास या क्षेत्रांत नवीन उद्योग यावेत यासाठी ५० वर्षे कालावधीचे व्याजमुक्त अर्थसाह्य, त्यासाठी सरकार एक लाख कोटी रुपयांचा निधी तयार करणार तसेच राज्य सरकारांना आर्थिक सुधारणांसाठी ७५ हजार कोटी रुपयांचे ५० वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज देण्याची घोषणा, या सगळ्या बाबी राज्यांच्या विकासासाठी उपयोगी ठरणार आहेत.

हेही वाचा – ‘..तर १२.८८ लाख उद्योजकांनी भारत का सोडला?’ प्रकाश आंबेडकरांचा केंद्र सरकारला सवाल

प्रधानमंत्री किसान योजनेतून ११ कोटी ८० लाख शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, ४ कोटी शेतकऱ्यांना पीएम पीकविमा योजनेचा लाभ, आत्मनिर्भर तेलबिया अभियानांतर्गत मोहरी, तीळ, सूर्यफुल, शेंगदाणा, सोयाबीन या तेलबिया देशातच तयार होण्यासाठी विशेष प्रयत्न, दुग्धोत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सर्वंकष योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशनसारख्या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना बळ मिळणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. देशात ३ हजार नवीन आयटीआय, ७ आयआयटी, १६ आयआयआयटी, ७ आयआयएम तसेच १५ एम्स आणि ३९० विद्यापीठांची घोषणा उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारी, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवणारी त्यांना संधी देणारी आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.