निर्यातक्षम शेतीमालासाठी अपेडाचा ‘हा’ निर्णय

मुंबई : अमेरिका – इराण युद्धामुळे देशातून आखाती देशांना होणारी शेतीमालाची निर्यात ठप्प झाली आहे. निर्यातक्षम शेतीमालाचे नुकसान टाळण्यासाठी अपेडा आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून उभारण्यात आलेली पणन महामंडळ आणि वखार महामंडळाची शीतगृहे तातडीने उपलब्ध करुन द्यावीत, अशी मागणी अपेडाने राज्य सरकारकडे केली आहे.
देशातून होणारी सर्व प्रकारची कृषी आणि प्रक्रिया युक्त शेतीमालाची निर्यात कृषी आणि प्रक्रियायुक्त अन्न पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरणाच्या म्हणजेच अपेडाच्या माध्यमातून केली जाते. अमेरिका – इराण युद्धांमुळे आखाती देशांना होणारी शेतीमालाची निर्यात ठप्प झाली आहे. जेएनपीटीतून आखाती देशांना शेतीमामाल घेऊन रवाना झालेली जहाजेही पुन्हा जेएनपीटीत आली आहेत. त्यामुळे जेएनपीटीवर शेतीमालाची निर्यात करणारे हजारो कंटेनर अडकून पडले आहेत.
या कंटेनर मधील शेतीमाला सुरक्षित राहण्यासाठी तातडीने शीतगृहात ठेवण्याची गरज आहे. शिवाय जे व्यापारी शेतीमालाची निर्यात करतात, त्याचीही शीतगृहे शेतीमालांनी भरलेली आहेत. त्यामुळे पक्व झालेली द्राक्षे, केळी, डाळिंबांसह अन्य शेतीमालाचे नुकसान होत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी अतिरिक्त शीतगृहांची गरज आहे. सध्या अपेडा आणि निर्यातदारांची शीतगृहे भरलेली असल्यामुळे अतिरिक्त शीतगृहांची तातडीने गरज निर्माण झाली आहे.
अपेडाने ही अडचण लक्षात घेऊन अपेडा आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून उभारण्यात आलेली महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाची सुमारे चार हजार टन क्षमतेची शीतगृहे तातडीने उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी पत्राद्वारे राज्य सरकारकडे केली आहे. राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून, पणन आणि वखार महामंडळाची शीतगृहे उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाणार आहे, अशी माहिती पणन महामंडळातून देण्यात आली.
आखाती देशांना होणारी नाशवंत शेतीमालाची निर्यात बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. युद्ध समाप्त होऊन निर्यात सुरळीत होण्याची तुर्तास शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार, अपेडा आणि संबंधित राज्य सरकार एकत्रित प्रयत्नातून अडचणीवर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने मुंबई उपनगर, पनवेल, पुणे आणि नाशिक परिसरातील शीतगृहे तातडीने उपलब्ध होण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयातून अपेडाच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे, अशी माहिती अपेडा (नवी दिल्ली) चे संचालक डॉ. परशराम पाटील यांनी दिली.
फक्त आखाती देशांना शेतीमालाची निर्यात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला समोरे जावे लागत आहे. आता व्यापाऱ्यांनी आखाती देशांना निर्यात होणाऱ्या शेतीमालाची अन्य देशांकडे वळविला आहे. सुएझ कालवा बंद झाल्यामुळे निर्यातीचा खर्च वाढला आहे. त्याचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष फटका व्यापारी आणि शेतकऱ्यांना बसत आहे, अशी माहिती निफाड येथील द्राक्ष निर्यातदार अक्षय सांगळे यांनी दिली.





