शक्तीपीठ महामार्ग होण्यासाठी ९० टक्के शेतकर्यांची मान्यता; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा दावा…
कोल्हापूर : शक्तीपीठ महामार्गाचे संरेखन न बदलता इतर मागण्या बाबत विचार करता येईल. राज्यात शक्तीपीठ महामार्ग होण्यासाठी ९० टक्के शेतकऱ्यांनी मान्यता दर्शविली आहे. उर्वरित १० टक्के शेतकऱ्यांची समजूत काढू. जबरदस्तीने कोणताही प्रकल्प करणार नाही. या महामार्गाबाबत फार काही मुद्दा राहिलेला नाही. राजू शेट्टी आणि शेतकऱ्यांचे म्हणणं ऐकून त्यांचा संभ्रम दूर केला जाईल, असे मत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.
अमरावती (परतवाडा) मधील अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषण प्रकरणावरून भाजपच्या माजी खासदार नवनीत राणा आणि राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांच्यातील मतभेद पुढे आले आहेत.
याबाबत मंत्री बावनकुळे म्हणाले, या प्रकरणाकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री म्हणून माझंही या चौकशीकडे पूर्ण लक्ष आहे. चौकशी समिती योग्य पद्धतीने तपास करत आहे. आताच कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत जाणे योग्य नाही. चौकशी चालू असताना कोणतही वक्तव्य करणेही योग्य नाही. याप्रकरणी मुस्लिम मुलगी, हिंदू मुलगी असा रंग देणे अयोग्य आहे.
तपासातानंतर या प्रकरणात कोणाचा समावेश आहे हे समोर येईल. चौकशीत अडथळा येईल, संभ्रमावस्था निर्माण होईल अशी वक्तव्य करणं योग्य नाही. प्यारेखान असतील किंवा कुणीही असतील , कुठल्याही गोष्टीची एवढी घाई करु नये, असा सल्ला त्यांनी दिला.
हेही वाचा – ‘महिला आरक्षण विधेयक देशाच्या भविष्याला दिशा देणारे’; मंत्री रक्षा खडसे
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषद निवडणूकी बाबत सांगितले की,विरोधी पक्ष एकच जागा मिळण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीने ठरवायचे आहे की उद्धव ठाकरे यांना उमेदवारी द्यायची की अन्य कुणाला ते. महाविकास आघाडीमध्ये फारसे अलबेल नाही. एखादे नाव असं असतं की सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच देखील एकमत होते. त्यांनी विचार करायचा आहे की महाविकास आघाडी मध्ये फूट पाडायची आहे का, की अन्य काय करायचं आहे ते.
अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय आपत्ती नियमानुसार नुकसान भरपाई मिळणार आहे. कोणताही नुकसानग्रस्त शेतकरी नुकसान भरपाई पासून वंचित राहणार नाही. आंबासह सर्व पिकांना नुकसान भरपाई मिळणार आहे, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
आमदार – खासदार यांची पेन्शन बंद करावी अशी मागणी मनसेने केली आहे. या प्रकरणी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, आमदार – खासदारांची पेन्शन आज सुरू झाली नाही. विधिमंडळांच गठन झाल्यापासून पेन्शन सुरू झाली आहे. आमदार – खासदारांनी आयुष्य घालवलेलं असतं.
सरकारी अधिकारी जसे ५८ वर्षापर्यंत काम करताततसं लोकप्रतिनिधी देखील सकळपासून संध्याकाळी पर्यंत काम करतात. कुणी पेन्शन घ्यायची की, नाही वैयक्तिक निर्णय घ्यावा. मात्र सरसकट विधिमंडळाच्या अनादिकालापासून सुरू असलेला निर्णय बदलणे कितपत योग्य आहे हे बघावं लागेल. मनसेची कोणतीही लोकं सभागृहात नाहीत, असा टोला त्यांनी लगावला.
