सात हजार गाव-पाडय़ांमध्ये पाणीटंचाई
दुष्काळावर उपाययोजना; चारा छावण्यांमध्ये ५०० हून अधिक जनावरे ठेवण्याची मुभा
थंडी कमी होऊ लागताच राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळाची तीव्रता जाणवू लागली आहे. जलस्रोत आटल्याने अनेक गावांत पाण्याची टंचाई भासू लागली असून आजमितीस सात हजार गाव-पाडय़ांमध्ये तब्बल २६३६ टँकर्सनी पाणीपुरवठा केला जात आहे. नजीकच्या काळात यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन त्या भागातील चारा छावण्यांमध्ये असलेली पाचशे जनावरांची मर्यादा उठविण्यात आली असून तीन हजार जनावरांना छावण्यांमध्ये ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
राज्यातील १५१ तालुक्यांत तसेच काही मंडळांत दुष्काळ जाहीर करून सरकारने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. मात्र दुष्काळाच्या झळा आतापासूनच सुरू झाल्या असून पाणीसंकटामुळे अनेक गावांत लोकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.
सध्या फक्त नागपूर विभागात एकाही गावात पाणीटंचाई नसून अमरावती विभागातही केवळ बुलढाणा जिल्ह्य़ात दुष्काळी स्थिती गंभीर आहे. मराठवाडय़ात मात्र स्थिती गंभीर असून तेथे दीड हजार गाव-पाडय़ांमध्ये १५३९ टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. तर पुणे विभागातही कोल्हापूर जिल्हा वगळता सर्वच जिल्ह्य़ांमध्ये दुष्काळाच्या झळा बसू लागल्या असून २३०० गाव-पाडय़ांमध्ये ३०० टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जात आहे. नाशिक विभागातही तीन हजार गाव-पाडय़ांमध्ये ६८१ टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. येत्या काही दिवसांत उन्हाळ्यासोबत दुष्काळाच्या झळाही तीव्र जाणवू लागतील. त्यामुळे पाणीटंचाई आणि जनावरांच्या चाऱ्यांची समस्या भासू शकते अशी माहिती एक वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
दुसरीकडे दुष्काळी स्थितीत लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारनेही बैठकांचा आणि निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. मंगळवारी मदत आणि पुनर्वनसमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत दुष्काळ निवारणाबाबत काही निर्णयही घेण्यात आले. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात चारा छावण्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्राही होत्या. त्यामुळे या वेळी छावण्यांमधील जनावरांची संख्या ५००च्या मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. मात्र, गावपातळीवर सोई-सुविधांअभावी दुसरी छावणी सुरू करण्यासाठी अडचणी येत असल्याचे निदर्शनाला आले आहे. त्यामुळे छावण्यांमधील जनावरांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे पाटील यांनी सांगितले. यापुढे एकेका चारा छावणीत कमाल तीन हजार जनावरे सहभागी करून घेता येणार आहेत. सध्या राज्यात २८ छावण्या कार्यरत आहेत, यामध्ये सुमारे चौदा हजार जनावरे सहभागी आहेत. छावण्यांमधील मोठय़ा जनावरांना शासनाकडून ७० रुपये अनुदान दिले जातात. त्याव्यतिरिक्त येत्या एप्रिल, मे महिन्यानंतर जनावरांच्या औषधाचा खर्च स्वतंत्रपणे देण्यासाठी तसा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश समितीने दिल्याची माहितीही पाटील यांनी दिली.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी पाच हजार कोटी रुपये वितरित केले आहेत. त्यापैकी २,७०० कोटी रुपये प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. बिलाअभावी वीज तोडलेल्या योजनांच्या बिलातील पाच टक्के रक्कम राज्य शासन भरणार आहे, या निर्णयामुळे महावितरणने अशा योजनांची वीज जोडणी पूर्ववत सुरू केली आहे. बंद अवस्थेतील पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या थकीत पीक कर्जाची वसुली पूर्णपणे थांबवली असल्याचेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
झाले काय?
राज्यात गेल्या वर्षी पुरेसा पाऊस झाल्यामुळे मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात केवळ २९४ टँकर्स सुरू होते. या वेळी मात्र परिस्थिती वेगळी असून आजमितीस २१५१ गावे आणि ४८५० वाडय़ांमध्ये टँकर्सने पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. त्यामुळे संपूर्ण उन्हाळा भीषण जाण्याची भीती आहे. त्यासाठी सरकारने तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.