केंद्रीय निवडणूक आयोगाची उच्च न्यायालयात माहिती
समाजमाध्यमांवरून सरसकट प्रसिद्ध होणाऱ्या राजकीय जाहिरातींना यापुढे प्रमाणपत्राचे बंधन असणार आहे. प्रमाणपत्र नसलेली एकही राजकीय जाहिरात वा मजकूर समाजमाध्यमांवरून प्रसिद्ध न करण्याबाबतचे आणि प्रमाणपत्राशिवाय आधीच प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती तातडीने समाजमाध्यमांवरून हटवण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे दिले जाणार आहेत. आयोगानेच सोमवारी उच्च न्यायालयात ही माहिती दिली.
राजकीय जाहिरातींसाठीची ही आचारसंहिता इंटरनेट आणि मोबाइल असोसिएशन, समाजमाध्यमे आणि न्यायालयाने दिलेल्या निर्देश या सगळ्यांचा विचार करून तयार केली जात आहे, असेही आयोगातर्फे सांगण्यात आले. याशिवाय ‘राष्ट्रीय हिता’शी संबंधित राजकीय तसेच अन्य जाहिराती-मजकुरावर अंकुश लावण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या नियमावलीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून मंगळवारी निवडणूक आयुक्त आणि समाजमाध्यमांची त्याबाबत बैठक होणार आहे, असेही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
आगामी निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर समाजमाध्यमांवरून प्रसिद्ध होणाऱ्या राजकीय जाहिराती-मजकुराला चाप लावण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी सागर सूर्यवंशी यांनी अ‍ॅड्. अभिनव चंद्रचूड यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे केली होती. त्याची दखल घेत या मागणीचा विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने आयोगाला दिले होते. मात्र न्यायालयाने तसे आदेश दिल्यास आपण याबाबतची नियमावली तयार करू, अशी भूमिका आयोगाने सुरुवातीला घेतली होती. तर राजकीय मजकूर वा ‘पेड न्यूज’ना आळा घालण्यासाठी स्वत:हूनच पूर्वचिकित्सा प्रक्रिया राबवण्यास आम्ही सुरुवात केली आहे. मात्र मतदानाच्या ४८ तास आधी राजकीय मजकूर प्रसिद्ध न करण्याचे निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले, तर असा मजकूर प्रसिद्ध केला जाणार नाही, अशी भूमिका विविध समाजमाध्यमांनी घेतली होती. मागील सुनावणीच्या वेळी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अखेर माघार घेत आपण याबाबतची नियमावली तयार करण्यास तसेच आवश्यक ते आदेश देण्यास तयार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
