संसद भवनाच्या भूमिपूजनावरुन वाद ;सर्वधर्म प्रार्थना व्हावी’ विरोधकांची भूमिका
नवी दिल्ली – तृणमूल काँग्रेसने (TMC) नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाला विरोध दर्शवला आहे. हा कार्यक्रम धर्मनिरपेक्षतेविरुद्ध असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. इतर अनेक नेत्यांनीही सरकारच्या प्राथमिकतेवर देखील प्रश्नचिन्ह लावले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) १० डिसेंबर या दिवशी नव्या संसद भवनाच्या इमारतीचे भूमिपूजन करणार आहेत.
काँग्रेस नेते रशीद अल्वी म्हणाले की, ‘जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भूमिपूजन करणार असतील तर त्यांनी इतर धर्मातील नेत्यांना देखील आमंत्रित करावे असा आग्रह मी करेन. देशातील प्रत्येक नागरिकाला संसद भवन आपले वाटले पाहिजे हा यामागील उद्देश आहे.’
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते मजिद मेमन यांनीही यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. नव्या संसद भवन इमारतीच्या भूमिपूजनापूर्वी सर्व धर्मांमधील लोकांच्या प्रार्थनासभेचे आयोजन केले गेले पाहिजे,असे मेमन म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे १० डिसेंबरला नव्या संसद भवन इमारतीच्या पायाभरणी कार्यक्रमात सहभागी होऊन भूमिपूजन करणार असल्याच्या वृत्ताला लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दुजोरा दिला आहे. नवे संसद भवन हे भूकंपरोधक असेल. या इमारत उभारणीसाठी ९७१ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून इमारत ६४ हजार ५०० वर्ग मीटरमध्ये बनणार आहे.
नवी इमारत ही जुन्या इमारतीहून १७,००० वर्गमीटर अधिक मोठी असणार आहे. या कामाचा ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडला देण्यात आलेला आहे. लोकसभा सदस्यांसाठी सुमारे ८८८ आसने असतील आणि नव्या भवनात राज्यसभा सदस्यांसाठी ३२६हून अधिक आसने असतील. तसेच लोकसभा हॉलमध्ये एकाच वेळी १,२२४ सदस्य बसू शकतील, असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी माहिती देताना सांगितले.
सुप्रिम कोर्टाची भूमिपूजनाला सशर्त मंजुरी
सुप्रीम कोर्टाने सरकारच्या सेंट्रल विस्टा परियोजनेला विरोध दर्शवणाऱ्या प्रलिंबित याचिकांवर कोणताही निर्णय येईपर्यंत निर्माण कार्य किंवा इमारत पाडण्याचे कोणतेही काम न करण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर केंद्राला कोनशिला बसवण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्याचा मंजुरी दिली.
