मुंबई- कोरोना महामारीमुळे आलेल्या आर्थिक संकटामुळे राज्यातील जवळपास 30 ते 35 टक्के ग्राहकांनी जून आणि जुलै महिन्यातील सुमारे दोन हजार कोटींच्या वीजबिलांचा भरणाच केलेला नाही. ऊर्जा मंत्रालयाने सादर केलेला सवलतींचा प्रस्तावही वित्त विभागाने फेटाळून लावल्याने त्यांच्यासह राज्यातील सर्वच वीज ग्राहकांचा अपेक्षा भंग झाला आहे. त्यामुळे वीजबिल न भरणाऱ्या ग्राहकांना सवलतीऐवजी आता विलंब दंड भरावा लागणार आहे.
महावितरणचे राज्यात 2 कोटी 32 लाख वीज ग्राहक असून त्यापैकी घरगुती वीज ग्राहकांची संख्या 2 कोटी आहे. लॉकडाऊनमुळे वीज मीटर्सचे रिडींग घेणे अशक्य असल्याने या सर्व वीज ग्राहकांना पहिल्या तीन महिन्याची बिले सरासरीने पाठवण्यात आली. त्यानंतर जून महिन्यात दिलेल्या 2476 कोटी रुपयांपैकी एक हजार कोटींचा भरणा झाला. तर जुलै महिन्यात 2095 कोटींपैकी 1555 कोटी रुपये प्राप्त झाले. केवळ या दोन महिन्यातील वीज बिलांची थकबाकी दोन हजार कोटींवर पोहोचली असून वीज बिलाचा भरणा न करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या 65 ते 70 लाखांच्या घरात आहे.
लॉकडाऊनमुळे प्रत्येकाची आर्थिक परिस्थिती खालावली असून अवाजवी आलेल्या बिलांचा भरणा करणे अनेक ग्राहकांना अशक्य झाले आहे. तसेच ही बिले कमी करण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे खुद्द ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले होते. त्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये अनुदान द्यावे असा प्रस्ताव त्यांनी वित्त विभागाकडे पाठवला होता. मात्र तो प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. त्यामुळे राज्य सरकार वीज बिले माफ करेल किंवा त्यात सवलत देईल या आशेपोटी वीज बिल न भरणाऱ्या ग्राहकांना आता मागील बिलाच्या रकमेवर 1.25 टक्के या दराने विलंब शुल्क भरावे लागणार आहे.
