संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करायचा की नाही याचा निर्णय सोमवारी
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल राज्य सरकारने बुधवारी न्यायालयात सादर केला. त्यामुळे आयोगाचा संपूर्ण अहवाल जसाच्या तसा याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध करायचा वा सार्वजनिक करायचा की नाही याचा निर्णय न्यायालय २८ जानेवारीला देणार आहे.
याप्रकरणी राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले असले तरी मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल उपलब्ध करण्याबाबतची भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही, ही बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड्. प्रदीप संचेती आणि अॅड्. गुणरतन सदावर्ते यांनी बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. हा अहवाल उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत युक्तिवाद करणे शक्य नाही, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयानेही त्याची दखल घेत सरकारकडे त्याबाबत विचारणा केली. त्यावर मागासवर्ग आयोगाच्या चार हजार पानी अहवालातील २० पानांचा भाग हा मराठा समाजाच्या इतिहासाशी संबंधित आहे. मात्र तो भाग सार्वजनिक व्हावा अशी आमची इच्छा नाही. तो सार्वजनिक झाला, तर सामाजिक असंतोष निर्माण होऊ शकतो.
जुन्या जखमांवरील खपल्या निघून अशांतता निर्माण होऊ शकते, या भीतीचा महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी पुनरुच्चार केला. तसेच संपूर्ण अहवाल वा आक्षेपार्ह भाग वगळून अहवाल उपलब्ध करण्याचा निर्णय न्यायालयावर सोपवत असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालय जो निर्णय देईल तो आपल्याला मान्य असेल, असेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर बुधवारी सायंकाळपर्यंत संपूर्ण अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. हा अहवाल पूर्ण वाचल्यानंतर संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करायचा की आक्षेपार्ह भाग वगळून तो याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध करायचा याचा निर्णय २८ जानेवारीला जाहीर करू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
