मराठी शाळांचा बृहत्आराखडा रद्द केल्याविरोधात मराठी अभ्यास केंद्राच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल.
मुंबई – राज्यातील भाजप सरकारने ग्रामीण भागातील बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यासाठी सीमाभाग, राज्यातील ग्रामीण भाग, आदिवाशी भाग याकरिता मराठी शाळांचा बृहत्आराखडा तयार करण्यात येत होता. त्या आराखड्याचे काम अंतिम टप्प्यात होते. परंतू, शालेय शिक्षणमंत्री, संचालक शालेय शिक्षण विभागाने मराठी शाळांचा बृहतआराखडा रद्द केला आहे. त्या विरोधात मराठी अभ्यास केंद्राच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने फक्त ग्रामीण भागासाठी ( सीमाभाग, महाराष्ट्रातील ग्रामीण भाग व आदिवासी भाग) मराठी शाळांचा बृहतआराखडा तयार करण्याचे २००९ च्या मंत्री मंडळ्याच्या बैठकीत ठरले होते. त्याप्रमाणे २०१२ व २०१३ पर्यंत महाराष्ट्र शासनाने गुगल मॅपिंगद्वारे महाराष्ट्रातील लोकसंख्या व अंतराचा विचार करून गरज असलेली ठिकाणे निश्चित केली. त्यानुसार प्राथमिक ६५१, उच्च प्राथमिक १५७९ व माध्यमिक २५९ इतकी ठिकाणे निश्चित केली गेली. यामध्ये प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांसाठी जिल्हा परिषदा व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था या शाळा सुरू करतील. तर माध्यमिकसाठी खाजगी संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येतील असे ठरले. यानंतर २०१२ व २०१३ ला माध्यमिकसाठी एकूण २५९ ठिकाणांसाठी सर्व खाजगी संस्थांनी मिळून एकूण ११९१ प्रस्ताव सादर केले होते.
हे प्रस्ताव सादर करतांना प्रत्येक संस्थेने शासनाच्या निकषाप्रमाणे – आदिवासी भागासाठी १ एकर जागा, तर बिगर आदिवासी भागासाठी २ एकर जागा, ठेव रक्कम ५ ते १० लाख रूपये, ना परतावा शुल्क प्रत्येक प्रस्तावाचे १०००० रू. ( *११९१ प्रस्तावांचे मिळून एक कोटी एकोणीस लाख दहा हजार रू शासनाकडे जमा), सगळे प्रस्ताव ऑनलाईन दाखल करण्यात आले आहेत.
शासन निकषानूसार प्रक्रिया सुरु असताना मूल्यांकन केल्यानंतर अचानक २ मार्च २०१७ रोजी एक शासननिर्णय काढून बृहतआराखड्याची संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केल्याचे घोषित केले. परंतू, हा शासन निर्णय आजही शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर दिसत नाही. विशेष म्हणजे या नवीन सरकारच्या काळातही जवळपास दीड वर्षे यावर शासनाने काम केल्याची माहितीच्या अधिकारात माहिती मिळते.
एकाएकी ही प्रक्रिया रद्द करणे हे लोकशाही व्यवस्थेत नैसर्गिक न्यायाला धरून नसून शिक्षण हक्क कायदा पायदळी तुडवणे होय. यामुळे या ठिकाणच्या मुलांचे शाळाबाह्य होण्याचे प्रमाण वाढेल यात शंकाच नाही व याची जबाबदारी शंभर टक्के शासनाची असेल. तसेच यापुढे मराठी शाळा काढण्यासाठी कोणीही संस्थाचालक धाडस करणार नाहीत.
महाराष्ट्रात मराठी शाळांच्या मान्यतेबाबत मराठी शाळांवर होणारा अन्याय सहन करता येण्यासारखा नाही. यासाठी शिक्षणमंत्री, मुख्यमंत्री यांची भेट तसेच पत्र, विनंत्या, अर्ज करूनही काहीही सकारात्मक होतांना न दिसल्यामुळे शेवटी शिक्षणमंत्री महाराष्ट्र राज्य, संचालक शालेय शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य व महाराष्ट्र सरकार यांच्या विरोधात आज दि.३ मे २०१८ रोजी न्यायाच्या अपेक्षेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली व दावा दाखल केला. यावेळी मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार, समन्वयक डॉ. वीणा सानेकर तसेच महाराष्ट्रातील बृहत्आराखडा गाभा गटाचे सुशिल शेजुळे, सुहास राणे, पी. के. पाटील व महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील संस्थाचालक, शिक्षक,मुख्याध्यापक उपस्थित होते.
