मुंबई – आर्थिक दुर्बल घटकांना (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणासह मिळणारे सर्व लाभ यापुढे मराठा समाजालादेखील (एसईबीसी प्रवर्ग) देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणास अंतरिम स्थगिती दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर या समाजाला दिलासा देणारे महत्त्वाचे आठ निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतले आहेत.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी साडेतीन तासांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचे सर्व लाभ मराठा समाजाला मिळावेत म्हणून त्यांना या प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर केली जाईल. ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाला १० टक्के आरक्षण आहे. त्याचा लाभ आजच्या निर्णयाने मराठा समाजालादेखील मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगितीमुळे मराठा समाज शिक्षण व नोकऱ्यांतील आरक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.
मराठा समाजासाठी विविध सवलती देताना आज जाहीर केलेला निधी कमी पडला तर तत्काळ अधिकचा निधी सरकार देईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. मराठा क्रांती मोर्चातील गुन्हे मागे घेणे सुरूच आहे. पोलिसांवरील हल्ले वा इतर गंभीर गुन्हे वगळता राहिलेले गुन्हे एक महिन्याच्या आत मागे घेतले जातील. आजचे निर्णय घेण्यापूर्वी त्या संदर्भात मुख्यमंत्री ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळातील दोन्ही विरोधी पक्षनेते, मंत्री, सर्व संघटनांचे प्रतिनिधी आणि कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा केली होती, अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली.
असे आहेत आठमहत्त्वाचे निर्णय
- आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे सर्व लाभ मराठा समाजाला देणार.
- राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना आता एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करणार म्हणजे मराठा समाजाला त्याचा फायदा होईल. त्यासाठी ६०० कोटींची तरतूद.
- डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी एसईबीसी प्रवर्गासाठी लागू होती. ती तशीच आता ईडब्ल्यूएसमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू. त्यासाठी ८० कोटी रुपयांची तरतूद
- उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजनेंतर्गत शासकीय व इतर इमारती आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह चालविण्यास नोंदणीकृत संस्थांना देण्याची योजना गतिमान करणार.
- पुण्यात मुख्यालय असलेल्या सारथी संस्थेसाठी १३० कोटींची तरतूद.
- व्यावसायिकांना अर्थसाहाय्य करणाºया स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे भागभांडवल ४०० कोटी रुपयांनी वाढविले.
- मराठा क्रांती मोर्चामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना प्रस्ताव येताच एक महिन्यात एसटी महामंडळात नोकरी.
- मराठा क्रांती मोर्चामधील आंदोलकांवरील गुन्ह्यांची फक्त २६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. हे गुन्हे एक महिन्यात मागे घेणार.
