पुणे – मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीला शुक्रवारपासून सुरुवात झाली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेमध्ये (बार्टी) ही बैठक दोन दिवस सुरू राहणार आहे. यावेळी बार्टीच्या कार्यालयाबाहेर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. या बैठकीमध्ये वेगवेगळ्या पाच संस्थांनी राज्यातून संकलित केलेल्या माहितीचे विश्‍लेषण करण्यात आले.
मराठा आरक्षणाबाबत माहितीचे संकलन करण्यासाठी सहा संस्थांची नेमणूक करण्यात आली होती. निवेदने आणि जनसुनावणीच्या माध्यमातून माहिती संकलित करण्यात आली आहे. त्यासाठी 31 जुलैपर्यंत मुदत होती. संकलित केलेल्या माहितीचे विश्‍लेषण करून अहवाल तयार केला जाणार आहे. यावर चर्चा करण्यासाठी पुण्यात दोन दिवस बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीला सुरुवात झाली. या बैठकीनंतर प्रत्यक्ष अहवाल लेखनाचे कामकाज सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
या बैठकांमुळे बार्टीचे कार्यालयीन कामकाज बंद ठेवण्यात आले होते. इमारतीबाहेर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. दरम्यान, यापूर्वी आयोगाने जनसुनावणी घेतल्या आहेत; तसेच सामाजिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह वैयक्तिक अर्ज स्विकारण्यात आले आहेत. आयोगाकडे राज्यभरातून निवेदने आली आहेत. पुण्यातून सुमारे 26 हजार निवेदने आणि अर्ज आले आहेत. निवेदनासोबतच लेखी पुरावा, ऐतिहासिक दस्तावेज आणि वैयक्तिक अनुभव अशाप्रकारची माहिती संकलित करण्यात आली आहे.
