निवडणूक आचारसंहितेमुळे सरकार हतबल
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्यासह अन्य सर्व पर्यायांवर विचार सुरू आहे. परंतु निवडणूक आचारसंहितेमुळे तूर्त कोणताही निर्णय घेण्यास सरकार असमर्थ आहे, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सामाजिक आणि आर्थिक मागास गटांतर्गत (एसईबीसी) दिलेले १६ टक्के आरक्षण वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक शाखेच्या पदव्युत्तर प्रवेशासाठी ग्राह्य़ नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अलीकडेच दिला होता. त्याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवल्याने वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशातील मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्याचे पडसाद राज्यात उमटू लागले आहेत. सरकारच्या विरोधात मराठा विद्यार्थी आवाज उठवू लागले असून आझाद मैदानात आंदोलनाचे वारे वाहू लागले आहेत. एसईबीसी प्रवर्गातून पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळालेल्या मराठा समाजातील सुमारे अडीचशे विद्यार्थ्यांनी आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी सोमवारी माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
या मुद्दय़ावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. अन्य अ७नेक पर्यायांसह, अध्यादेश काढून हा प्रश्न मार्गी लावता येतो का, याबाबतही सरकारचा विचार सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत जाणकारांची मते जाणून घेत आहेत, असे महाजन म्हणाले. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे तूर्त कोणताही निर्णय घेणे सरकारला शक्य होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश डावलू शकणार नाही. तरीही या पेचप्रसंगावर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, अशी माहिती महाजन यांनी दिल्याचे ‘पीटीआय’च्या बातमीत म्हटले आहे.
माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी आझाद मैदानावरील आंदोलनकर्त्यां विद्यार्थ्यांशी चर्चा केल्यानंतर महाजन यांची भेट घेतली. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत महाजन यांनी सरकारची ही भूमिका स्पष्ट केली. दरम्यान, या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलावीत आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी मागणी अजित पवार यांनी महाजन यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान केल्याचेही वृत्तसंस्थांनी म्हटले आहे.
प्रवेशासाठी अल्प वेळ
नागपूर: दंतवैद्यक-वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांना यंदा मराठा आरक्षण लागू करता येणार नसल्याने राज्य सामायिक प्रवेश केंद्राला (सीईटी) ही प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागत आहे. मात्र, नव्या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठी अतिशय कमी वेळ दिल्याने डिमांड ड्राफ्ट (धनाकर्ष) काढून प्रवेश कधी घ्यायचा, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. विद्यार्थ्यांची प्रवेश यादी १५ मे रोजी सकाळी ७ वाजता प्रसिद्ध होणार असून १६ मे रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत संबंधित महाविद्यालयात प्रवेश घ्यायचा आहे. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागातील विद्यार्थी कोकण, पश्चि महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांत डिमांड ड्राफ्ट काढून कसे पोहोचणार, असा प्रश्न आहे.
