भेसळयुक्त दूधाविरोधात राज्य सरकारने कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय
राज्यात दूध दरावरून विरोधी पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेतला असतानाच भेसळयुक्त दूधाविरोधात राज्य सरकारने कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतलाय. या कारवाईत थेट मंत्रीच सहभागी होणार असल्याच म्हटलं जातय. दूध दरात सुधारणा व्हावी यासाठीच्या उपायांचा एक भाग म्हणून भेसळयुक्त दुधावर छापे टाकण्याची मोहीम सरकारने आखली आहे. राज्यभर यासंबंधी तपासणी करण्यात येणार असून दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार आणि राज्यमंत्री दत्तात्रेय भारणे हेही यामध्ये सहभागी होणार आहेत. शेतकरी संघटनेच्या सूकाणू समितीचे अनिल देठे पाटील यांनी या मोहिमेचे स्वागत केलंय.
दुधाला वाढीव दर मिळावा यासाठी विविध शेतकरी संघटना आणि भारतीय जनता पार्टी तर्फेही आंदोलन सुरू आहे. त्यापैकीच भेसळयुक्त दूध रोखण्याची एक मागणी आहे. त्यानुसार मंत्री केदार यांनी आता अधिकाऱ्यांना कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. दुग्धव्यवसाय विकास आणि अन्न व औषध प्रशासन विभाग संयुक्तपणे ही कारवाई करणार आहेत. भेसळ आढळून आल्यास संबंधितांवर कारवाई होईल आणि दुधात नीळ टाकून ते पिण्यासाठी पाठविले जाणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल. या मोहिमेत मराठवाडा भागात मंत्री केदार तर पश्चिम महाराष्ट्रात राज्यमंत्री भरणे सहभागी होणार आहेत. याशिवाय ठिकठिकाणी अधिकाऱ्यांची पथके कारवाई करणार आहेत.
‘करोनामुळे दुधाची मागणी घटली आहे. अशात दर कोसळल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. या शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी या व्यवसायात चांगले दिवस आणायचे असतील तर राज्य सरकारने सर्वांत प्रथम दूध शितकरण, निर्जंतुकीकरण व प्रोसेसिंगच्या नावाखाली दुधात होणारी भेसळ तसेच टोण्ड दूध व डबल टोण्ड दुधावर कायमचीच बंदी घालणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने असा धाडसी निर्णय घेतल्यास दूध दराबाबतच्या समस्यांचे समूळ उच्चाटन होऊन ग्राहकांना देखील शुध्द व गुणवत्तापूर्ण दूध मिळेल,’ अशी मागणी देठे पाटील यांनी सरकारकडे केली होती.
राज्यात दररोज १ कोटी ३० लाख लिटर दुधाचे उत्पादन होते. यापैकी ९० लाख लिटर दुधाची बंद पिशवीतून विक्री होत होती. तर २५ लाख लिटर दुधापासून दूध भुकटी (दूध पावडर) तयार केली जात होती. १५ लाख लिटर दुधापासून दुग्धजन्य पदार्थांची निर्मिती होत असे. परंतु करोना संकटामुळे राज्यातील हॉटेल्स, मिठाईची दुकाने बंद आहेत. राज्यात ५५ हजार टन दूध भुकटीही पडून आहे. यामुळे दुधाच्या मागणीत मोठी घट झाली. त्यातून साधारण ५० लाख लिटर दूध अतिरिक्त ठरले. यामुळे दूध खरेदी दरावर मोठा परिणाम झाला. खरेदीदरात प्रतीलीटर ३२ रूपयांवरून थेट १७ ते १८ रुपयांपर्यंत घसरण झाली.
