पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन रखडले असून आतापर्यंत खूपच कमी जमीन उपलब्ध झाली आहे. पालघर जिल्ह्य़ात १८८ हेक्टर खासगी जमिनीपैकी केवळ २.९५ हेक्टर जमीन खासगी वाटाघाटीतून खरेदी करण्यात आली आहे, तर ठाणे जिल्ह्य़ातील ६५८९ शेतकऱ्यांच्या किंवा खासगी व्यक्तींच्या ८४.८१ हेक्टर जमिनीपैकी केवळ २.९५ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असल्याची माहिती परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी विधान परिषदेत दिली. या प्रकल्पासाठी १३.३६ हेक्टर क्षेत्रातील सुमारे खारफुटीच्या ५४ हजार झुडपांची कत्तल होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाबाबत शरद रणपिसे, भाई जगताप यांनी तर मनीषा कायंदे, अ‍ॅड. अनिल परब यांनी खारफुटीची तोड होत असल्याबाबत विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केले होते. यासंदर्भात रावते यांनी लेखी उत्तरात तपशील दिला आहे. या प्रकल्पासाठी १३७९ हेक्टर भूसंपादन होणार असून त्यापैकी खासगी मालकीची जमीन गुजरातमध्ये ७४२.१३ हेक्टर, तर महाराष्ट्रात २७०.६५ हेक्टर इतकी आहे. ठाणे जिल्ह्य़ात ६५८९ शेतकऱ्यांची किंवा खासगी व्यक्तींची जमीन प्रकल्पासाठी लागणार आहे, असे रावते यांनी म्हटले आहे.
या प्रकल्पासाठी खारफुटींची कत्तल होणार असली तरी उंच खांबांवरून बुलेट ट्रेन जाणार असल्याने खारफुटीची तोड कमी प्रमाणात होईल व पर्यावरणाची हानी होणार नाही. नवी मुंबई परिसरात खारफुटीची कत्तल होणार नसल्याने पुराचे पाणी नवी मुंबईत घुसण्याचा प्रश्नच नाही. जी खारफुटी तोडली जाईल, त्याच्या पाचपट लागवड केली जाईल. शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला दिला जात असून ते आता जमिनी देण्यास पुढे येत असल्याचे रावते यांनी स्पष्ट केले.
