सजग नागरिक मंचचा आरोप; शासनाकडेही पत्रव्यवहार
सर्व निविदा प्रक्रियांची चौकशी करण्याची मागणी
पुणे – मुख्य अभियंता जलसंपदा यांनी धरणांच्या दुरुस्तीच्या कामाबाबतची काढलेली निविदा नियम धाब्यावर बसवून काढण्यात आल्याचा आरोप “सजग नागरिक मंच’ने केला आहे. ही प्रक्रियाच संशयास्पद झाली असून, याबबत चौकशी करण्याची मागणी “सजग’चे प्रतिनिधी विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्त्रबुद्धे यांनी राज्याच्या मुख्यसचिवांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
धरणांच्या दुरुस्तीची कामे बाह्य अभिकरणांमार्फत न करता दापोडी आणि इतर कर्मशाळेमार्फत करण्यासंबंधीचे परिपत्रक चार जुलै 2018 रोजी काढले. त्यात नमूद केलेल्या नियमानुसार बाह्य अभिकरणांमार्फत कामे करायची असतील तर निविदा कामांना मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) जलसंपदा विभाग यांची निविदा मागविण्यापूर्वी मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी मंडळ) जलसंपदा यांनी दोन जून 2018, 23 जुलै 2018 आणि 13 ऑगस्ट 2018 अशा तीन पत्रांद्वारे आठ कामांची मंजुरी मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) यांचेकडे मागितली. ज्यात ही कामे तातडीची असल्याचे आणि कर्मशाळेत होऊ न शकल्याचे नमूद केले.
मुख्य अभियंता कार्यालयाने या सर्व कामांचे मंजुरी देण्याचे आदेश एकाच पत्राने 14 ऑगस्ट 2018 रोजी काढले. दोन जून 2018 च्या तातडीच्या कामाला 14 ऑगस्ट 2018 रोजी मंजुरी देण्याचा विक्रम जसा या कार्यालयाने केला तसाच 13 ऑगस्ट 2018 रोजी पुण्यातून निघालेल्या पत्राला 14 ऑगस्ट 2018 रोजी सर्व छाननी प्रक्रिया करून मंजुरी देण्याचा प्रकार या कार्यालयाने केल्याचे “सजग’ च्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
मात्र मंजुरी मिळण्याआधीच चार जुलै 2018 चा आदेश धाब्यावर बसवून निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा प्रताप कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) जल संपदा विभाग यांनी केला. या मध्ये 14 ऑगस्ट 2018 रोजी दिलेल्या मंजुरी पत्रातील पहिल्या चार तसेच सातव्या, आठव्या कामाच्या निविदा मंजुरी आधी प्रसिद्ध ही झाली तसेच उघडण्यातही आल्याचे या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.
मुख्य अभियंता 14 ऑगस्ट 2018 रोजी दिलेल्या मंजुरी पत्रात या सर्व कामांची गुण नियंत्रण तपासणी करून घेण्यात यावी, असे म्हटले आहे. मात्र ही कोणाकडून करून घ्यावी या संबंधी कोणतेच निर्देश दिलेले नाही. ही तपासणी त्रयस्थ संस्थेमार्फत करून घेतली जावी अशी “सजग’ची मागणी आहे.
एकूणच ही सर्व निविदा प्रक्रिया संशयास्पद असून मुख्य अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता या दोन्ही कार्यालयांच्या कारभाराची चौकशी करण्यात यावी. तसेच दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणीही “सजग’ ने केली आहे.
