राज्य सरकार दुधाला ५ रुपये प्रतिलिटर अनुदान देणार असल्याने त्यात गैरप्रकार होऊ नये म्हणून विशेष दक्षता घेण्यात आली आहे. जिल्ह्यत १३ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून दुग्ध विकास विभागाने संगणकप्रणाली विकसित केली आहे. दूध भुकटी व प्रक्रिया पदार्थाचे छायाचित्रण करून ते या प्रणालीच्या माध्यमातून आयुक्तांना पाठविले जाणार आहे. मंगळवार, दि. १४ रोजी पुणे येथे या संदर्भात बैठकही आयोजित करण्यात आली आहे. दरम्यान, अमूल व सुमूलसह काही दूध प्रकल्पांनी सरकारी निर्णयाची अंमलबजावणी न करता कमी दर देणे सुरू ठेवले आहे.
राज्य सरकारने गायीच्या दुधाला २५ रुपये दर देण्याचे बंधन घातले आहे. दूध भुकटी तयार करणाऱ्या प्रकल्पांना ५ रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेत कुठलाही गैरप्रकार होऊ नये म्हणून दुग्ध विकास विभागाने कंबर कसली आहे. जिल्ह्यत १२ सहकारी तर १४५ खासगी दूध संघ आहेत. दररोज २५ लाख लिटरचे दूध संकलन केले जाते. दि. १ ऑगस्टपासून या संघांच्या उत्पादकांच्या बँक खात्यावर ५ रुपये दराने अनुदान वर्ग केले जाणार आहे. या योजनेत कुठलाही गैरप्रकार होऊ नये म्हणून १३ अधिकाऱ्यांची नियंत्रक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी दररोजच्या दूध संकलनाची माहिती घेत आहेत. शेतकऱ्यांची संख्या, ते कुठल्या संकलन केंद्रावर दूध घालतात. हे दूध कुठल्या प्रकल्पाला जाते. तेथून कुठल्या दूध भुकटी प्रकल्पात पाठविले जाते. या प्रकल्पात भुकटी किती? व प्रक्रिया पदार्थ किती? याची माहिती नियंत्रक संकलीत करीत आहेत. दुधाच्या दरावरही त्यांचे नियंत्रण आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या गुणप्रतिचे दूध स्वीकारले जाते का, भेसळ याच्यावरही या नियंत्रकांचे विशेष लक्ष आहे.
दुग्ध विकास विभागाने एक संगणक प्रणाली विकसित केली असून त्यामध्ये सर्व माहिती दररोज भरून जिल्हा दुग्ध विकास अधिकाऱ्यांकडे पाठवावी लागणार आहे. त्याची तपासणी पुन्हा प्रादेशिक दुग्ध विकास अधिकारी व दुग्धविकास आयुक्त करुन नंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे पाठविले जाणार आहे.
तसेच दूध भुकटी तयार करताना त्याचे छायाचित्रण करून ते पुरावा म्हणून दररोज संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून आयुक्तांकडे पाठवावे लागणार आहे. तसेच ३ लाख रुपये अनामत रक्कम भरून दुग्ध विकास विभागाबरोबर करारनामा करावा लागणार आहे. या संदर्भात मंगळवार, दि.१४ रोजी पुणे येथे बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाचे दुर्लक्ष
अनुदान योजना लागू झाल्यानंतर कमी गुणप्रतिचे दूध नाकारले जात आहे. पण हे दूध काही खासगी प्रकल्प स्वीकारत आहेत. त्यांच्यावर अद्याप अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
गैरप्रकार होऊ च नये यासाठी दक्षता
दूध अनुदान योजनेत गैरप्रकार होऊ नये म्हणून सुरुवातीपासून विशेष दक्षता घेण्यात आली आहे. या योजनेत सहभागी असलेल्या संघांनी कमी दर दिला तर त्यांना अनुदान तर मिळणार नाहीच, पण कारवाईला सामोरे जावे लागेल. या योजनेत अमूल व सुमूल यांचा सहभाग नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करता येत नाही. मात्र शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्यास दुग्धविकास आयुक्तांकडे या संबंधी अहवाल पाठविला जाणार आहे. – व्ही. एम.नारखेडे, विकास अधिकारी, दुग्धविकास विभाग, नगर
दुधाच्या गुणप्रतिचीही तपासणी
नगर जिल्ह्य़ात सुमारे १३ अधिकारी तपासणीसाठी नेमण्यात आले आहेत. ते दुधाची गुणप्रतही तपासत आहेत. भेसळीबद्दल काही तक्रारी असतील तर त्यांची चौकशी होईल. अनुदान योजनेत कुठलाही गैरप्रकार होऊ नये याची विशेष दक्षता घेतली जात आहे. – एम.ए.गुडदे, नियंत्रण अधिकारी, दुग्धविकास विभाग, नगर.
अमूल व सुमूलकडून कमी दर
राज्य सरकारचे आदेश हे राज्यातील सहकारी व खासगी प्रकल्पांना लागू होत आहेत. मात्र अमूल व सुमूलला अनुदान दिले जाणार नसल्याने त्यांनी पूर्वीच्याच दराने दूध खरेदी सुरू केली आहे. त्यांचा दूध खरेदीचा दर हा २२ रुपये ते २३ रुपये प्रतिलिटर आहे. तसेच काही खासगी प्रकल्पांनी अद्यापही कमी दर देणे सुरुच ठेवले आहे. अनुदान देताना स्वच्छ गुणप्रतिचे बंधन घातलेले असल्यामुळे काही दूध नाकारले जाते. मात्र हे भेसळीचे दूध काही खासगी प्रकल्पाचे चालक स्वीकारत आहेत. विशेषत: राहुरी तालुक्यात हे प्रकार वाढीस लागले आहेत. त्यांच्यावर अद्याप दुग्ध विकास विभागाने कुठलीही कारवाई केलेली नाही.
