दुष्काळाची झळ २० हजार गावांना

मुंबई : दीड महिन्यांपासून हरवलेला पाऊस, उन्हाच्या वाढत जाणाऱ्या झळा आणि पाण्याची टंचाई यामुळे मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील २०१ तालुक्यातील सुमारे २० हजार गावात भीषण परिस्थिती असून तेथे पुढील आठवडय़ात दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती जाहीर करून सरकारी सवलती सुरू केल्या जाणार आहेत.

यासाठी सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांनी आपापल्या भागातील तालुक्यांची पाहणी करून दुष्काळी परिस्थितीचा अहवाल मंत्रिमंडळ उपसमितीस द्यावा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

दुष्काळी परिस्थितीत मदतीबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार मदत आणि पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीला देण्याचा निर्णयही मंगळवारी मंत्रीरिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यात २०१ तालुक्यात सरासरीच्या ७५ टक्के पेक्षा कमी पाऊस झाला असून या भागातील पिकेही धोक्यात आली आहेत. मराठवाडय़ातील औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जालना, नांदेड, परभणी,  बीड, लातूर, हिंगोली तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदूरबार, जळगाव आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांत परिस्थिती गंभीर असून राज्याच्या अन्य भागातही काही तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे.

केंद्राच्या ‘नॅशनल सेंटर फॉर क्रॉप फोरकास्टिंग संस्थे’कडून सर्व गांवातील पाण्याची सद्यस्थिती, पाण्याची पातळी,तसेच पिकांची  परिस्थिती आदी सर्व बाबींचे उपग्रहाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण होणार असून त्याचा अहवाल दोन तीन दिवसात येईल. त्यानंतर प्रत्येक तालुक्यातील  १० टक्के गावांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल घेतला जाणार असून त्याच्या आधारे दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती जाहीर करून सवलती सुरू केल्या जातील. तसेच ज्या गावात ६७ टक्के पेक्षा कमी उत्पादन येईल त्या गावात दुष्काळ जाहीर करण्याचा प्रस्ताव केंद्राला पाठविला जाईल, असे  मदत आणि पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

झाले काय?   राज्य मंत्रिपरिषदेच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत राज्यातील टंचाई परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली. पालकमंत्र्यांनी तसेच राज्य मंत्र्यांनीही वेगवेगळ्या भागात जाऊन दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घ्यावा. या दौऱ्यांचे नियोजन करण्याची जबाबदारी चंद्रकांत पाटील आणि दिवाकर रावते या दोघांवर देण्यात आली असून पुढील आठवडय़ापर्यंत मंत्र्यांनी आपल्या विभागातील अहवाल द्यावेत आणि हे सर्व अहवाल एकत्रित करून मंत्रिमंडळ उपसमितीने सविस्तर अहवाल आपल्याला सादर करावा असे निर्देश मुख्यमंत्र्यानी दिले.

दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत केंद्राने काही निकष तयार केले आहेत. त्यानुसार माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. २०१ तालुक्यात टंचाई असून त्यावर पुढची कारवाई सुरू आहे. दुष्काळाबाबत ३१ऑक्टोबर पूर्वी सरकार निर्णय घेईल. त्यानंतर केंद्राचे पथक पाहणी करून दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत निर्णय घेईल. कारण हा केंद्राचा निर्णय आहे.   – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री