गड किल्ल्यांसाठी ‘सर्किट ऑफ कॉन्झर्व्हेशन अँड डेव्हलपमेंट प्लॅन’ तयार करण्याच्या सूचना
मुंबई – महाराष्ट्रातील गड किल्ले आणि स्मारके ही महाराष्ट्राची भूषणं आहेत. त्यामुळे या ऐतिहासिक आणि वैभवशाली वारशांची माहिती अधिकाधिक लोकांना व्हावी, या ऐतिहासिक स्थळांना अधिकाधिक लोकांनी भेट द्यावी यासाठी पुरातत्व संचालनालयाने ‘सर्किट ऑफ कॉन्झर्व्हेशन अँड डेव्हलपमेंट प्लॅन’ तयार करावा, अशा सूचना सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी दिल्या.
राज्यातील गड किल्ल्यांच्या जतन आणि संवर्धनासंदर्भातील बैठक सोमवारी मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय, राज्य पुरातत्व संचालनालयाचे संचालक तेजस गर्गे, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे उपसचिव विलास थोरात यांच्यासह गड संवर्धन समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
सांस्कृतिक कार्य मंत्री देशमुख म्हणाले की, सर्किट ऑफ कॉन्झर्व्हेशन अँड डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार करीत असताना विविध ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचा वापरही करण्यात यावा, तसेच हा आराखडा कशा पद्धतीने कार्यान्वित करण्यात येईल याबाबतही अभ्यास करावा. हा आराखडा तयार करीत असताना आंतरराष्ट्रीय आणि विविध राज्यांमध्ये कशा पद्धतीने आराखडा तयार करण्यात आाला आहे याबाबतचा अभ्यास करण्यात यावा. तसेच महाराष्ट्रातील इतिहास संशोधक, ऐतिहासिक वास्तूविशारद यांची सुद्धा मते जाणून घेण्यात यावीत. गड किल्ले संवर्धन आणि व्यवस्थापनासाठी प्रणाली विकसित करीत असताना या आराखड्यामध्ये आपल्या गड किल्ले आणि स्मारकांचे जतन, संवर्धन याबरोबरच या ऐतिहासिक वास्तू पाहण्यासाठी अधिकाधिक पर्यटक यावेत याबाबत काय करता येईल याचाही या आराखड्यामध्ये विचार करण्यात यावा.
आज प्रत्येक गड किल्ल्यांचे वेगळे महत्त्व आहे. हे लक्षात घेऊन या ठिकाणी हे गड किल्ले, स्मारके पहायला येणाऱ्या पर्यटकांना त्या वास्तूची माहिती अधिकाधिक कशी मिळेल याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. गड किल्ले किंवा स्मारक यांचे पुस्तक तयार करणे, स्थानिक गाईडची मदत घेणे, ऑडिओ व्हिज्युअल फिल्मस् तयार करणे, लाईट अँड साऊंड शो, ॲप विकसित करता येईल का, तेथील पर्यटन सुविधा याबाबतही अभ्यास करण्यात यावा, असेही सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्रात ४३६ किल्ले आणि ३७६३ स्मारके आहेत. यामधील अनेक किल्ले आणि स्मारके केंद्र शासनाच्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या अखत्यारित आहेत. तर उर्वरित काही किल्ले राज्य शासनाने संरक्षित म्हणून घोषित केले आहेत. उर्वरित किल्ले आणि स्मारके यांचे जतन आणि संवर्धन करीत असताना पूर्ण करण्यात येणाऱ्या कामाचे वेळापत्रक तयार करणे आवश्यक आहे. हे काम करीत असताना किती किल्ले आणि स्मारकांचे काम पूर्ण झालेले आहे, किती ठिकाणी काम करण्याची गरज आहे, किती ठिकाणी काम करण्याची गरज नाही आणि किती ठिकाणी काम अपूर्ण आहे याबाबत वर्गवारी करण्यात यावी अशा सूचनाही सांस्कृतिक मंत्री श्री. देशमुख यांनी यावेळी केल्या.
