- तब्बल 16 वर्षांनी सुधारणा : उपचारांच्या दरात 50 टक्के वाढीस मान्यता
पुणे – महापालिकेचे आजी-माजी नगरसेवक, शहरी गरीब योजना तसेच त्यांतर्गत वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या 74 रुग्णालयांना वैद्यकीय उपचारांच्या खर्चात 50 टक्के वाढ करण्यास महापालिकेच्या गुरूवारी झालेल्या मुख्यसभेत मान्यता देण्यात आली. विशेष म्हणजे, सन 2002 नुसार जाहीर आदेशानुसार त्यावेळच्या दरांनुसार हे उपचार करण्यात येत होते.
गेल्या 16 वर्षात या उपचारांसाठीच्या खर्चात वाढ झालेली असल्याने यामध्ये 80 टक्के वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली होती. अन्यथा यापुढे या सेवा देता येणार नसल्याचे रुग्णालयांनी कळविले होते. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होण्याची भीती लक्षात घेऊन प्रशासनाने या दरांची बाजारातील तुलना करून त्यात 50 टक्के वाढीचा प्रस्ताव ठेवला होता. सुरूवातीला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या वाढीवर आक्षेप घेतला. मात्र, ही दरवाढ न केल्यास, आरोग्य सेवा देता येणार नसल्याचा खुलासा अतिरिक्त आयुक्त शितल उगले यांनी केल्यानंतर प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
पालिकेच्या वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी सुमारे 74 रुग्णालयांशी करार करण्यात आले आहेत. त्यानुसार जे नागरिक, नगरसेवक अथवा कर्मचारी या रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतात, त्यांची ठराविक रकमेपर्यंतची बिले केंद्राने ठरवून दिलेल्या दराने या रुग्णालयांना महापालिका देते. मात्र, केंद्राने अजून या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून रुग्णालयांकडून या दरात वाढ करण्याची मागणी आरोग्य विभागाकडे करण्यात येत होती. तसेच वाढ न दिल्याने काही रूग्णालयांनी या योजनेतून काढता पाय घेतला होता. त्यामुळे सर्वच रुग्णालयांनी उपचार नाकारल्यास नागरिकांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन हे दर वाढणार आहेत, अथवा नाहीत याबाबत प्रशासनाने केंद्रशासनाकडे पत्राद्वारे विचारणा केली होती. मात्र, केंद्राकडून पालिकेस काहीच उत्तर देण्यात आले नाही. त्यामुळे प्रशासनाने मध्यम मार्ग म्हणून उपचारांच्या बिलांमध्ये 50 टक्के वाढीस मान्यता देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.
शहरी गरीब योजनेचा निधी वाढविण्याची मागणी
या प्रस्तावास मान्यता देताना, या निर्णयाचा फायदा रुग्णालयांना होणार असून शहरी गरीब योजनेतील रुग्णांच्या उपचाराची रक्कम घटणार असल्याचे मुख्यसभेच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे ही रुग्णालयांना ही वाढ देतानाच; शहरी गरीब योजनेच्या अनुदानातही वाढ करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली. त्यावेळी स्थायी समिती आणि मुख्यसभेने निर्णय घेतल्यास त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून केली जाईल, असा खुलासा करण्यात आला.
